Nirmala Sitharaman | (Photo Credits: Facebook)

Karnataka HC On Electoral Bonds Scheme: इलेक्टोरल बाँड वसूली प्रकरणात (Electoral Bonds Scheme) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड वसुलीप्रकरणी त्याच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला 22 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. कर्नाटक भाजपचे माजी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीसाठी याचिका मान्य करून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य भाजपचे माजी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या पुढील तपासाला 22 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

नलिन कुमार कटील हे इलेक्टोरल बाँड वसूली प्रकरणात सहआरोपी आहेत. या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. नलिन कुमार कटील यांनी इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावाखाली काही कंपन्यांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) चे सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि नलिन कुमार कटील यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. (हेही वाचा - Electoral Bonds Case: स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून निवडणूक रोखे संदर्भातील सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरीत)

आदर्श आर अय्यर यांनी दाखल केली होती तक्रार -

आदर्श आर अय्यर यांनी आपल्या तक्रारीत आरोप केला होता की, आरोपींनी निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली पैसे उकळले आणि 8,000 कोटी रुपयांचा फायदा घेतला. सीतारामन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या गुप्त मदत आणि पाठिंब्याने राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर इतरांच्या फायद्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. आदर्श आर अय्यर यांच्या म्हणण्यानुसार, विविध पातळ्यांवर भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निवडणूक बाँडच्या नावाखाली खंडणीचे काम केले जात होते. (हेही वाचा - Supreme Court on Electoral Bonds: 'तुम्ही निवडक माहिती देऊ शकत नाही, तीन दिवसात सर्व काही सार्वजनिक करा'; सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांबाबत SBI ला फटकारले)

इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द -

सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारीमध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्दबातल ठरवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ही योजना घटनेच्या अंतर्गत माहितीचा अधिकार आणि भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक आणि स्पष्टपणे अनियंत्रित असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी SBI ला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या बाँड्सची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.