Red Fort (File Image)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी सुलताना बेगम (Sultana Begum) नावाच्या महिलेची दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचा (Red Fort) ताबा मिळवण्याबाबतची याचिका फेटाळली. सुलताना बेगमने दावा केला होता की, ती मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर- द्वितीय (Bahadur Shah Zafar 2nd) चा पणतू दिवंगत मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्त (Mirza Mohammed Bedar Bakht) याची पत्नी असून, लाल किल्ल्याची वारसदार आहे. याद्वारे तिने लाल किल्ल्यावर आपला हक्क सांगितला होता. सुलताना बेगमनुसार, 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने मुघल कुटुंबाकडून लाल किल्ला बळकावला आणि तो आता भारत सरकारच्या बेकायदा ताब्यात आहे. तिने लाल किल्ला परत मिळवण्याची किंवा त्याच्या ऐवजी योग्य नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका पूर्णपणे चुकीची आणि निराधार असल्याचे सांगत ती फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुलताना बेगमच्या वकिलांना विचारले, ‘फक्त लाल किल्लाच का? आग्रा किल्ला, फतेहपूर सिक्री किंवा इतर मुघल वास्तूंचा दावा का नाही?’, या टिप्पणीने खंडपीठाने याचिकेच्या तर्कशुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुलताना बेगमने लाल किल्ला ही आपली वारसाहक्काची संपत्ती असल्याचे म्हटले होते. तिने असा युक्तिवाद केला की, 1857 मध्ये ब्रिटिशांनी बहादूर शाह जफरला देशातून हद्दपार केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे जप्त केली गेली.

सुलताना बेगमने यापूर्वी 2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु ती याचिका डिसेंबर 2021 मध्ये एकल खंडपीठाने फेटाळली होती. एकल खंडपीठाने म्हटले होते की, ही याचिका 164 वर्षांच्या विलंबाने दाखल झाली आहे आणि इतक्या दीर्घ कालावधीनंतर अशी मागणी न्यायालयात उपस्थित करणे योग्य नाही. सुलताना बेगमने त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केले, परंतु तिथेही तिची याचिका साडेदोन वर्षांच्या विलंबामुळे फेटाळण्यात आली. तिने आपल्या विलंबाचे कारण म्हणून खराब आरोग्य आणि मुलीच्या निधनाचा उल्लेख केला, परंतु न्यायालयाने हे कारण अपुरे मानले.

आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुलताना बेगमच्या वकिलांनी विनंती केली की, याचिका किमान विलंबाच्या आधारावर फेटाळावी आणि तिच्या गुणवत्तेवर निर्णय देऊ नये, ज्याप्रमाणे दिल्ली उच्च न्यायालयाने केले. मात्र, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी ही विनंती नाकारली आणि याचिका गुणवत्तेवर तसेच विलंबाच्या आधारावर फेटाळली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ऐतिहासिक घटनांवर आधारित अशा याचिका, ज्या शतकांनंतर दाखल केल्या जातात, त्या न्यायालयात टिकू शकत नाहीत. याशिवाय, लाल किल्ल्यासारख्या राष्ट्रीय स्मारकांवर खासगी मालकीचा दावा मान्य करणे अशक्य आहे.

सुलताना बेगम सध्या पश्चिम बंगालमधील हावडा येथील एका छोट्या घरात राहते. तिने याचिकेत म्हटले होते की, भारत सरकारने 1960 मध्ये तिचे पती मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्तला बहादूर शाह जफरचा वारस म्हणून मान्यता दिली होती. त्यानंतर 1980 मध्ये बेदर बख्तच्या निधनानंतर सुलताना बेगमला गृह मंत्रालयाकडून पेन्शन मिळू लागली. मात्र, तिने दावा केला की, ही पेन्शन तिच्या गरजांसाठी अपुरी आहे आणि लाल किल्ल्याच्या मालकी हक्काशिवाय तिचे मूलभूत आणि घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. (हेही वाचा: Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने उचलली कठोर पावले; पाकिस्तानी जहाजांना बंदरात प्रवेश बंदी, पत्रे आणि पार्सलची देवाणघेवाण स्थगित)

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सुलताना बेगमच्या लाल किल्ल्यावरील दाव्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. न्यायालयाने याचिकेच्या मुळाशी असलेल्या तर्काला स्पष्टपणे नाकारले आणि असे मत व्यक्त केले की, अशा ऐतिहासिक दाव्यांना न्यायालयात स्थान नाही, विशेषतः जेव्हा ते इतक्या मोठ्या विलंबाने आणि ठोस कायदेशीर आधाराशिवाय दाखल केले जातात. लाल किल्ला हे केवळ ऐतिहासिक स्मारकच नाही, तर भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रतीक आहे.