QuickLY
Socially
गेमिंग झोनमध्ये मोठ्या सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी राजकोट महानगरपालिकेवर (RMC) जोरदार निशाणा साधला, या ठिकाणी शनिवारी लागलेल्या आगीत नऊ मुलांसह 28 जणांचा मृत्यू झाला होता.
न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव आणि न्यायमूर्ती देवन देसाई यांच्या विशेष खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अशी दुर्घटना कशी घडू शकते, असा सवाल करत राज्य यंत्रणेवर अविश्वास व्यक्त केला. गेमिंग झोन ऑपरेटर्सनी राजकोट महानगरपालिकेकडून अनिवार्य परवानग्या आणि परवाने घेतलेले नाहीत हे देखील निदर्शनास आणले. "अडीच वर्षे हे सर्व चालले होते, मग तुम्ही झोपला होतात का? की तुम्ही आंधळे झालात," असे कोर्टाने अधिकाऱ्यांना खडसावले. (हेही वाचा - Rajkot Gaming Zone Fire: राजकोट गेमिंग झोनकडे अग्निशमन विभागाचा परवानाच नव्हता, आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठीही होता एकच दरवाजा; तपासात धक्कादायक खुलासा)
गेमिंग झोनने परवानगी मागितली नसल्याचे आरएमसीने न्यायालयाला सांगितले तेव्हा खंडपीठाने ही त्यांचीही जबाबदारी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. "आमच्या आदेशाला चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अग्निसुरक्षेबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत, तर आरएमसी जबाबदार कशी नाही?" असा सवाल कोर्टाने केला.
गेमिंग झोनमधील अधिकाऱ्यांची छायाचित्रे समोर आल्यानंतर राजकोट नागरी संस्थेलाही कोर्टाने खडेबोल सुनावले. "हे अधिकारी तिथे काय करत होते? खेळायला गेले होते का?" असा सवाल केला आहे. गुजरात हायकोर्टाने रविवारी टीआरपी गेम झोनमध्ये लागलेल्या आगीची स्वतःहून दखल घेतली आणि ही "मानवनिर्मित आपत्ती" असल्याचे म्हटले जेथे सक्षम अधिकार्यांकडून पुरेशा मंजुरीअभावी निष्पाप जीव गमावले असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
शनिवारी लागलेली ही आग गेम झोनमध्ये वेल्डिंगचे काम सुरू असल्याने लागली असावी. या सुविधेमध्ये अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) नव्हते आणि फक्त एक आत आणि बाहेर जाण्यासाठी एकच मार्ग होता, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली. झोनमध्ये हजारो लिटर पेट्रोल आणि डिझेल साठवले होते, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली.
