Rahul Gandhi | (Photo Credit: ANI)

काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यामुळे संसदेचे सदस्यत्व गमावलेल्या राहुल गांधी यांना आता सरकारी बंगलाही खाली करावा लागणार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. संसदेचे सदस्यत्व काढून घेतल्यानंतर लोकसभेच्या सभागृह समितीने ही नोटीस जारी केली आहे.

राहुल गांधी 12 तुघलक लेन येथील सरकारी बंगल्यात राहतात. राहुल गांधी यांना 22 एप्रिलपर्यंत त्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे करावे लागणार आहे. नोटीसनुसार, अपात्रतेनंतर एक महिन्याच्या आत राहुल गांधी यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे करावे लागेल.

सुरतच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 'मोदी आडनावा'शी संबंधित टिप्पणी केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध 2019 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. यानंतर शुक्रवारी राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, त्यांचा अपात्रतेचा आदेश 23 मार्चपासून लागू होईल.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की त्यांना (राहुल गांधी) संविधानाच्या कलम 102 (1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले आहे. लोकसभेतून अपात्र ठरल्याच्या एका दिवसानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी म्हटले की, मी खासदार असो वा नसो, मला तुरुंगात टाकले तरी मी लोकशाहीसाठी लढत राहू. आपण घाबरत नाही आणि माफी मागणार नाही, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा: Uddhav Thackeray Warns Rahul Gandhi: 'वीर सावरकर आमचे दैवत, त्यांचा अपमान सहन करणार नाही'; उद्धव ठाकरेंचा राहुल गांधींना इशारा)

दरम्यान, राहुल गांधींना 30 दिवसांत सरकारी बंगला रिकामा करायचा नसेल, तर ते गृहनिर्माण समितीला पत्र लिहून मुदत वाढवून देण्याची मागणी करू शकतात. राहुल यांना 30 दिवसांनंतरही बंगल्यात राहायचे असेल, तर ते व्यावसायिक भाडे भरून जास्तीत जास्त 6 महिने बंगल्यात राहू शकतात.