Taj Mahal (photo credit- IANS)

ताजमहाल (Taj Mahal) म्हटलं की डोळ्यासमोर येते ती अग्रा येथीाल स्थापत्यशैलिचा उत्कृष्ठ नमुना असलेली भव्य-दिव्य वास्तू. जगभरातील असंख्य पर्यटकांना खेचणारी वास्तू अशी या ताजमहालची ओळख. त्यामुळे सहाजिकच हा अनेकांच्या आकर्षनाचा विषय असतो. तसे, पाहता पर्यटन वगळता ताजमहाल फारसा चर्चेत नसतो. पण, प्रशासनाच्या एका घोडचुकीमुळे ताजमहाल चांगलाच चर्चेत आला. प्रशासनाने ताजमहालला चक्क मालमत्ता कर आणि पाणी बिलाची नोटीस (Taj Mahal Gets Notice For Property Tax, Water Bills) दिली. घडल्या प्रकाराबाबत देशभरातून चौफेर टीका होत आहे. तसेच, भारतीय पुराततत्व विभागानेही नाराजी व्यक्त केली आहे.

ताजमहालच्या सुमारे 370 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच मालमत्ता कर आणि पाणी बिलांसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाने प्रशासनाकडून कदाचित हे चुकून घडले असवे असे म्हटले आहे. एएसआयच्या अधिकाऱ्यांना ही चूक लवकरच दुरुस्त करुन नोटीस परत घेतली जाईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. प्रसारमाध्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ताजमहाल आणि आग्र्याचा किल्ला या दोन्ही वास्तूंना आतापर्यंत दोन नोटीसा प्राप्त झाल्याचे पुराततत्व विभागाने म्हटले आहे.

दरम्यान, ताजमहाल आणि आग्र्याचा किल्ला अशा दोन्ही वास्तूंना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारे मालमत्ता कर आणि पाणीबिलासंदर्भात नोटीसा पाठवल्या आहेत. विशेष म्हणजे या निटासा विविध विभागांकडून थकबाकीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. नोटीसमध्ये असलेल्या उल्लेखानुसार ताजमहाल व्यवस्थापनाने करांच्या स्वरुपात थकीत असलेली 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देय त असून ही ती त्वरीत दिली जावी असे म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, ताजमहालसाठी, आम्हाला दोन नोटिसा मिळाल्या आहेत. एक मालमत्ता करासाठी आणि दुसरी पाणीपुरवठा विभागाकडून. ज्यात 12 मुद्द्यांचा समावेश आहे. असे कर स्मारकांसाठी लागू होत नसल्यामुळे ही त्रुटी असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, स्मारकाच्या जागेवर मालमत्ता कर किंवा घर कर लागू होत नाही. उत्तर प्रदेश कायद्यातही ही तरतूद आहे आणि इतर राज्यांमध्येही आहे. पाण्याच्या सूचनेबद्दल, यापूर्वी अशी कोणतीही मागणी केली गेली नव्हती. कोणत्याही व्यावसायिक कारणांसाठी वापरत असलेले कोणतेही पाणी कनेक्शन आमच्याकडे नाही. ताज कॉम्प्लेक्समध्ये आम्ही जे लॉन राखतो ते सार्वजनिक सेवेसाठी आहेत आणि थकबाकीचा प्रश्नच नाही, अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यंनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.