QuickLY
Socially
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा (Narendra Modi) संसदीय मतदारसंघ वाराणसीतील (Varanasi), गंगा नदी (Ganges River) प्रदूषित करणाऱ्यांना आता अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) च्या कडक धोरणानंतर महानगरपालिका गंगा घाटावर घाण पसरविणाऱ्या लोकांना 25 हजार रुपये दंड आकारण्याची तयारी करीत आहे.
दंड आकारल्यास लोक गंगा नदीचे प्रदूषण कमी करतील, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. गंगेतील प्रदूषण पसरविण्यासाठी बरीच कडक कारवाई केली जात असल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गंगा घाटावर कपडे धुतल्यास 5000 ते 25,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
त्याशिवाय मूर्तींचे विसर्जन, पूजा सामग्रीचे विसर्जन आणि गंगेच्या कडेला मल व मूत्र विसर्जन करणाऱ्यास दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला आहे. गंगा समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येईल. राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) यांच्या अध्यक्षतेखाली, गंगा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याआधी सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी पालिकेने पोट-कायदा करून दंडाची स्लॅब निश्चित केली. माजी महानगरपालिका आयुक्त आशुतोषकुमार द्विवेदी यांच्या काळात या गोष्टी पार पडल्या. पण आता याची अंमलबजावणी होणार आहे. (हेही वाचा: धक्कादायक! प्रदूषणामुळे गंगा पठारावर राहणाऱ्या लोकांचे आयुर्मान 7 वर्षांनी घटले )
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, कालिका सिंह म्हणाले की, गंगा नदीत कचरा टाकणाऱ्यस मोठा दंड लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी दंड संबंधित आवश्यक सूचना महापालिका व अन्य संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात निवासी इमारतींशिवाय हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व इतर आस्थापनांमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाणी व घाण पाणी गंगेत सोडणाऱ्यावरही दंड आकारला जाईल.
