जम्मू आणि कश्मीर (Jammu and Kashmir) हे राज्य केंद्र शासित प्रदेश होण्यापूर्वी भारतीय जनता पक्ष (BJP ) मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांच्या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी (Peoples Democratic Party सोबत सत्तेत सहभागी होता. हे सरकार फार काळ टीकले नाही. भाजपने पीडीपी (PDP) सरकारचा पाठिंबा काढला आणि हे सरकार कोसळले. तेव्हापासून भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून मेहबुबा मुफ्ती सरकार का पाडले? हा प्रश्न विचारला जात होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi यांनीच अखेर या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. जम्मू-कश्मीरसाठी आयुष्यमान भारत योजना आज (शनिवार, 26 डिसेंबर 2020) लागू करण्यात आली. या वेळी ते बोलत होते.
या वेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, केंद्रशातिस प्रदेश होण्यापूर्वी आम्ही (भाजप) या जम्मू कश्मीर सरकारचा भाग होतो. मात्र, काही दिवसांमध्येच आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो. आमचा मुद्दा असा होता की पंचायत निवडणुका घ्याव्यात आणि लोकांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचे हक्क दिले जावेत. या भूमिकेतूनच आम्ही त्या सरकारमधून बाहेर पडलो, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
There was a time, we were a part of the Jammu and Kashmir government but we broke the alliance. Our issue was that panchayat elections should be held and people be given their due rights to choose their representatives: PM Narendra Modi pic.twitter.com/OAsb9WjRda
— ANI (@ANI) December 26, 2020
दरम्यान, जम्मू-कश्मीरमध्ये नुकत्याच जिल्हा विकास मंडळ (डीडीसी) निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये गुपकर आघाडी बहुमताने निवडून आली. अपक्षांनीही मोठ्या प्रमाणावर संख्याबळ दाखवले. असे असले तरी भाजप हाच इथे सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. या विषयी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, लोकशाही बळकट करण्यासाठी जम्मू-कश्मीरमधील जनता मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडली. या जनतेने निवडणुकीत मतदान केले. (हेही वाचा, Jammu Kashmir: कठुआ मधील पूजा ठरली पहिलीच महिला बस चालक, सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव)
The people of J&K have voted for strengthening democracy in Jammu and Kashmir. People of all walks of life came out and voted for development in DDC elections: PM Narendra Modi pic.twitter.com/FB2AOL7H6H
— ANI (@ANI) December 26, 2020
आज लागू करण्या आलेल्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून जम्मू कश्मीरमध्ये सुमारे 229 सरकारी आणि 35 खासगी रुग्णालये समाविष्ठ आहेत. या रुग्णालयांमधून जम्मू कश्मीरच्या जनतेला सुमारे 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत घेता येतील अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.