Reservation | File Image

बिहारचे मुख्यमंत्री Nitish Kumar यांना पटना उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कोर्टाने सरकारच्या नोकरी आणि शिक्षणात मागासवर्गीयांना दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे. बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा मागील वर्षी 50% वरून 65% केली होती. Chief Justice K Vinod Chandran यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये नितीश कुमार यांचे सरकार JDU आणि RJD, काँग्रेसशी युतीचे होते. एका महिन्यानंतर ते भाजपमध्ये गेले आणि पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. आता कोर्टाने बिहार सरकारने वाढवलेली ही आरक्षणामधील मर्यादा असंविधानिक असल्याचं म्हटलं आहे.

कोणाला किती आरक्षण वाढवून देण्यात आलं होत?

  • अनुसूचित जातींना देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण वाढवून 20 टक्के करण्यात आले होते.

  • अनुसूचित जमातींना दिलेले एक टक्का आरक्षण आता दोन टक्के करण्यात आले होते.

  • मागासवर्गीयांना देण्यात येणारे आरक्षण 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना देण्यात येणारे आरक्षण 18 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्यात आले होते.

दरम्यान बिहार सरकार कडून जानेवारी 2023 मध्ये दोन टप्प्यामध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामध्ये त्यांना ओबीसींची लोकसंख्या 27.03% आढळली होती. तर अतिमागास 36.01% होते असे सांगण्यात आले. राज्यात एकूण ओबीसींची संख्या 63% झाली. तर अनुसुचित जातीतील लोकं 19.65% अनुसुचित जमातीमधील लोकं 1.68% होती. सवर्ण 15.52% होते. बिहार मध्ये 34.17% कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याचं आढळलं आणि त्यांचं मासिक उत्पन्न 6 हजारापेक्षा कमी असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजना आखण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचं सांगण्यात आले.