आयुध निर्मिती बोर्डचे Corporatization ते संरक्षण संसाधन निर्मिती मधील FDI पर्यंत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांंनी जाहीर केले 'हे' निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

[Poll ID="null" title="undefined"]केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी आज सलग चौथ्या पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजच्या वाटपाविषयी माहिती दिली. भारताला सक्षम बनवण्यासाठी येत्या काळात काही क्षेत्रांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या बाबत आज घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 8 क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यापैकी एक क्षेत्र हे संरक्षण संसाधनांची निर्मिती *Defence Production) देशात करण्याशी संबंधित असणार आहे. यातील सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे Ordnance Factory Board म्हणजेच आयुध निर्मिती बोर्ड मध्ये व्यावसायिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याचा अर्थ म्हणजे हे बोर्ड खासगी केले जाईल असा होत नाही हे सीतारामण यांनी खास स्पष्ट केले आहे. याउलट या क्षेत्रात व्यवसायिक . स्तरावरील गुंतवणूक आणण्यासाठी, शिस्त आणण्यासाठी काही बदल केले जातील असे सांगण्यात आले आहे. निर्मला सीतारामण यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत मांडलेले महत्वाचे मुद्दे जाऊन घ्या एका क्लिक वर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी केल्या या घोषणा

-संरक्षण क्षेत्रात अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही यासाठी मेक इन इंडियाचा विकास होणे गरजेचे आहे.

-काही काळासाठी काही शस्त्रांची निर्यात- बंद केली जाईल. प्रत्यके वर्षी या यादीतील शस्त्र व उपकरणांची संख्या वाढवली जाईल.

- निर्यात केल्या जाणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

- संरक्षण दलात परदेशी गुंतवणूक ही 49% वरून 74 % इतकी वाढवण्यात आली आहे.

- आयुध निर्मिती बोर्डचे कॉर्पोरेटीझशन केले जाईल पण म्हणजे या बोर्डचे प्रायव्हटायजेशन होईल असे नाही. तर या क्षेत्रात व्यावसायिक मूल्य आणून अधिक प्रगती करणे हा हेतू आहे.

- आयुध निर्मिती बोर्ड मध्ये आता सामान्य  नागरिकांना सुद्धा गुंंतवणुक करता येणार आहे. याचे शेअर्स स्टॉक मार्केट मध्ये उपलब्ध असणार आहेत.

ANI ट्विट

दरम्यान, आजच्या पत्रकार परिषदेमधून संरक्षण संसाधनांच्या सोबतच कोळसा व्यवसाय, खनिजे व्यवसाय, एअरस्पेस मॅनेजमेंट, MRO (देखभाल, दुरुस्ती आणि जतन), अवकाश संशोधन क्षेत्र (Space Research), अणु ऊर्जा या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याबाबत सुद्धा महत्तवपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या.