Indian Army प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-PTI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप (BJP) सरकार सत्तेत आल्याला आाता 9 वर्षे झाली. आतापर्यंतच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. खास करुन देशाच्या डिफेन्स सेक्टरमध्ये (Defense Sector) ज्याचा देश आणि देशाच्या राजकारणावर मोठा परिणाम झाला. देशाची भविष्याती विकासाची दिशा आणि धोरण ठरविण्यातही या निर्णयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. डिफेन्स सेक्टरसोबतच जम्मू-कश्मीर राज्यासाठी कलम 370 हटविण्याचा निर्णय असो की, नोटबंदी. प्रत्येक निर्णयावर मोदी सरकारने अनपेक्षीत पाऊल टाकले. खास करुन मोदी सरकारमध्ये संरक्षण क्षेत्रातही मोठा बदल झाला. ज्यात विविध गोष्टींचा समावेश आहे. या निर्णयांमध्ये खालील महत्त्वाच्या घडामोडींचा समावेश आहे.

पाठिमागील काही वर्षांपासून खास करुन नऊ वर्षांमध्ये भारत सरकार संरक्षण क्षेत्रामध्ये सातत्याने वाढ करताना आढळून आले आहे. यावरुन आपल्या लक्षात येऊ शकते की, केंद्र सरकार आगामी काळात भारताची संरक्षण शक्ती अधिक मजूत करु इच्छित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण क्षेत्रामध्ये खासगी धोरण अवलंबने, संशोधन आणि शस्त्रनिर्मिती यांवरही भारत सरकारने अधिक लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. (हेही वाचा, PM Narendra Modi: देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठया प्रमाणात क्षमता)

केंद्र सरकारने संरक्षण विश्वात शस्त्र खरेदीवरही अधिक भर दिला आहे. याशिवाय अत्याथूनीक शस्त्रखरेदी, तंत्रज्ञान, देशी शस्त्रनिर्मिती यांवरही केंद्र सरकतारचा अधिक भर दिसून येतो. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने शस्त्र खरेदीवरही भर दिला आहे. विशेष म्हणजे भारत सरकारने पहिल्यांदाच मेक इन इंडिया हे धोरण अधिक व्याप्तपणे राबविण्याचा विचार केला आहे. ज्यामुळे भारतीय खासगी क्षेत्राला संरक्षण क्षेत्रात शिरकाव करण्यासाठी संधी मिळाली.

संरक्षण विश्वात अत्याधुनीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाणबुड्या, फायटर विमाने, आर्टिलरी सिस्टम, हेलीकाप्टरों आणि मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरेदी करण्यावर भर दिला. त्या अनुशंघाने आवश्यक ते सर्व निर्णय घेत भारतीय संरक्षण व्यवस्थेचे अत्याधुनिकीकरण करण्यावरही भर दिला.

मोदी सरकारच्या काळात केवळ शस्त्रखरेदी, अत्याधुनिकता आणि संशोधन यावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुटनीतीतही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. परिणामी जगभरातील वेगवेगळ्या देशांसोबत भारताचे संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत.

दरम्यान, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सीमावादावरही तोडगा काढण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. भारत पाकिस्तान सीमावाद हा खरेतर कळीचा मुद्दा. पण त्यावरही भारत सरकारने शांततामय मार्गाने बोलणी कायम ठेवली. सीमा भागात रस्ते, पूल, भुयारे अशी कामे हाती घेतली.