2019 नववर्षात पूर्ण होईल घराचे स्वप्न; Home Loan वर केंद्र सरकार देत आहे सबसिडी
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits: Pixabay)

नववर्ष सर्वसामान्यांसाठी खुशखबर घेऊन आलं आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आता सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकार मदत करणार आहे. घर घेण्यासाठी होम लोन (Home Loan) घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी खुशखबर आहे. केंद्र सरकार मध्यम उत्पन्न वर्गातील नागरिकांना होम लोनच्या व्याजावरील सबसिडी 12 महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे होम लोनवर 31 मार्च, 2020 पर्यंत सबसिडी मिळेल.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने मध्यम उत्पन्न गटातील योजनेसाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस) चा अवधी 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवला आहे. याची माहिती केंद्रीय आवास आणि शहर विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी एका संमेलनात दिली. एप्रिल 2019 पासून Home Loan चे व्याजदर बाजारभावानुसार ठरणार; RBI चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पुरी यांनी सांगितले की, एमआयजी (MIG) (Medium Income Group) योजनेसाठी सीएलएसएस (CLSS) (CREDIT LINKED SUBSIDY SCHEME) ची वाढ आणि प्रदर्शन चांगले आहे आणि या वर्षाच्या अखेरपर्यंत लाभार्थींची संख्या एक लाखापर्यंत पोहचेल. 30 डिसेंबर 2018 पर्यंत या योजनेच्या लाभार्थींची संख्या 3,39,713 इतकी होती आणि केंद्र सरकारने 7,543.64 कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. मुंबईमध्ये घर खरेदी महाग होणार ! Stamp duty मध्ये 1% वाढीचं विधेयक विधानसभेत मंजूर

असा करा अर्ज-

या स्कीम अंतर्गत तुमचे स्वतःचे घर घेण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना (PMAY)च्या अधिकृत वेबसाईट pmaymis.gov.in वर जाऊन रजिस्टर करा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 31 डिसेंबर 2016 मध्ये मध्यम उत्पन्न वर्गातील तरुण व्यावसायिकांसाठी ही योजना आणली होती. त्यामुळे तरुण उद्योजकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या आकांक्षा पूर्ण होण्यास मदत होईल.

अशी मिळेल सबसिडी

एमआयजी योजनेअंतर्गत, 12 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना 9 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर 4% लोन सबसिडी मिळते. तर 18 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना 12 लाखांच्या लोनवर 3% व्याज सबसिडी मिळेल. मात्र कोणाला अतिरिक्त कर्जाची गरज असल्यास त्या अधिक रक्कमेच्या व्याजावर सबसिडी लागू होणार नाही.

इतके मोठे असेल घर

मोदी सरकारने मध्यम उत्पन्न गटाची दोन वर्गात विभागणी केली होती. कॅटेगरी 1 आणि कॅटगरी 2. त्यापैकी कॅटेगरी 1 मधील लोकांना 120 sq/mt आणि कॅटेगरी 2 मधील लोकांना 150 sq/mt क्षेत्रफळ असलेली घरं जाहिर केली होती. आता ती मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुक्रमे 160 sq/mt आणि 200 sq/mt क्षेत्रफळ असलेली घरं देण्यात येतील.