स्टॅम्प ड्युटी (Photo credit : commons.wikimedia)

दिवसेंदिवस मुंबईमध्ये घर घेण्याचं स्वप्न सामान्य मुंबईकरांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. लवकरच मुंबईकरांना 1% अधिक स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) भरावी लागणार आहे. मुंबईतील मोनो, मेट्रो, फ्रीवे (Freeway) , सीलिंक (Sealink)  या वाहतुकीच्या सेवांना फंड म्हणून अधिकची स्टॅप ड्युटी आकारण्यात आली आहे. सरकारने या सेवांना सरचार्ज म्हटले आहे. यामुळे प्रॉपर्टीची "व्हॅल्यू" वाढते. परिणामी मुंबईकरांना लवकरच 6% स्टॅम्प ड्युटी (Stamp duty) भरावी लागणार आहे.

मंगळवारी विधानसभेमध्ये चर्चा न करता Municipal Corporation Actमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणावर सध्या विधानसभेतील वातावरण तापलेले असताना यासोबतच 8 अन्य विधेयकं मंजुर करण्यात आली आहेत. सध्या कायद्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले आहे.

नोटाबंदीनंतर मुंबईमध्ये रिअल इस्टेट व्यवसाय मंदीमध्ये गेला आहे. आता स्टॅम्प ड्युटी (Stamp duty)  वाढवण्याच्या निर्णयामुळे त्याला पुन्हा चालना मिळणार का? हे पहावं लागेल. मात्र वाढीव स्टॅम्प ड्युटीमुळे घराची खरेदी, घर गहाण ठेवण्याची प्रक्रिया, भाडेतत्त्वावरील करार या सार्‍यांवरच त्याचा परिणाम होणार आहे.