Manipur Violence (Image Credit - Twitter)

मणिपूर हिंसाचार (Manipur Violence) प्रकरणी एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी येत आहे. अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) मणीपूर राज्यातील मैतेई समुदाय समूदयातील नऊ अतिरेकी संघटनांवर (Meitei Extremist Organizations) बंदी घातली आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे. मणिपूर हिंसाचारावरुन केंद्रे सरकारवर देशभरातून टीका झाली होती. अद्यापही मणिपूर नियंत्रणात नसल्याचे वृत्त विविध प्रसारमाध्यमांतून येते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय अतिशय महत्तवाचा मानला जात आहे.

ईशान्येकडील राज्यातील वांशिक हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार निष्क्रीय असल्याची टीका केली जात होती. केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध करण्यासाठी देशभरात मणिपूर सरकार आणि केंद्राच्या विरोधात निदर्शने झाली होती. जी अद्यापही अनेक ठिकाणी केली जातात. अलीकडेच, नॉर्थ ईस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन (NESO) आणि आठ विद्यार्थी संघटनांची सर्वोच्च संस्था यांनी संयुक्त निदर्शने केली होती. ज्यामध्ये मणिपूर संकटाचे निराकरण करण्यात केंद्राच्या कथित अपयशाच्या विरोधात लक्ष वेधने हा मुद्दा होता.

एक्स पोस्ट

प्राप्त माहितीनुसार, बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (1967 चा 37) च्या कलम 3 च्या पोट-कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार Meitei अतिरेकी संघटना घोषित करत असल्याचे म्हटले आहे. यात पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आणि त्याची राजकीय शाखा, रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) आणि त्याची सशस्त्र शाखा, मणिपूर पीपल्स आर्मी (एमपीए), पीपल्स रिव्होल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरपीएके) आणि त्याची सशस्त्र शाखा, 'रेड आर्मी', कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) आणि त्याची सशस्त्र शाखा, ज्याला 'रेड आर्मी', कांगलेई याओल कानबा लुप (KYKL), समन्वय समिती (CorCom) आणि अलायन्स फॉर सोशलिस्ट देखील म्हणतात. युनिटी कांगलीपक (एएसयूके) त्यांच्या सर्व गट, शाखा आणि आघाडीच्या संघटनांसह, बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषीत करण्यात आल्याचे एमएचएने जारी केलेल्या अधिसूचनेत सोमवारी म्हटले आहे.