'जागेवर बसा, आपसात बोलायचे असेल तर बाहेर जा!', लोकसभा सभापती ओम बिरला यांची काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांना तंबी
लोकसभा सभापती ओम बिरला यांनी काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांना थेट शब्दात सांगितले की, 'अधीर रंजनजी आपण आपल्या आसन गृहन करा. तसेच, आपल्याला आपसात बोलायचे असेल तर आपण बाहेर (सभागृहाच्या) जाऊ शकता.' थेट शब्दांत लोकसभा सदस्यांना तंबी देतानाच बिरला यांनी 'मंत्र्यांच्या भाषणाशिवाय इतर कोणाचेही वक्तव्य संसदेच्या कामकाजात (रेकॉर्ड) जाणार नाही, असेही सांगितले.
Monsoon Session of Parliament 2019: बहुचर्चित अशा ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) विधेयकावर 17 व्या लोकसभेत आज (शुक्रवार, 21 जून 2019) पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली. केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक लोकसभा सभागृहात मांडले. दरम्यान, या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) यांचा काहीसा कडक आणि आजवरच्या लोकसभा सभापतींपेक्षा वेगळा सूर पाहायला मिळाला. सभागृहातील चर्चेत अडथळा ठरणाऱ्या सदस्यांच्या आपसांतील चर्चा व आसन गृहन न करता मध्ये उभा राहणे, आणि वेलमध्ये येणे या वर्तनाविरुद्ध काहीशी कडक भूमिका सभापतींनी घेतली. सभापतींच्या या पहिल्याच कडक भूमिकेचा निशाणा काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ठरले.
सभागृहात चर्चा सुरु असताना लोकसभा सभापती ओम बिरला यांनी काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांना थेट शब्दात सांगितले की, 'अधीर रंजनजी आपण आपल्या आसन गृहन करा. तसेच, आपल्याला आपसात बोलायचे असेल तर आपण बाहेर (सभागृहाच्या) जाऊ शकता.' थेट शब्दांत लोकसभा सदस्यांना तंबी देतानाच बिरला यांनी 'मंत्र्यांच्या भाषणाशिवाय इतर कोणाचेही वक्तव्य संसदेच्या कामकाजात (रेकॉर्ड) जाणार नाही, असेही सांगितले.' केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयकाबाबत बोलत असताना सभागृहात सुरु असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमिवर सभापती ओम बिरला यांनी हे आदेश दिले. (हेही वाचा, Lok Sabha: मोठ्या गदारोळात संसदेत सादर झाले ट्रिपल तलाक विधेयक; काँग्रेस, सपा, एमआयएमने केला तीव्र विरोध)
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (शुक्रवार, 21 एप्रिल 2019) ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) विधेयक मोठ्या गदारोळात सादर झाले. केंद्रिय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. लोकसभा (Lok Sabha) कार्यक्रम पत्रिका यादीननुसार , 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' सादर करण्यात आले. या आधी 16 व्या लोकसभेतही हे विधेयक चर्चेत आले होते. मात्र, तेव्हा हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. कारण हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित होते.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 21, 2019 02:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
