Lakshadweep | (Photo Credits: Pixabay.com)nation)

केंद्र शासित प्रदेश असलेल्या लक्षद्वीप (Lakshadweep) मध्ये गेल्या काही काळापासून घडत असलेल्या घटनांवरुन माजी सरकारी कर्मचारी चिंतेत आहे. लक्षद्वीपच्या मुद्द्यावरुन चिंतेत असलेल्या जवळपास 93 माजी सरकारी क्रमचाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पत्र लिहीले आहे. या पत्रात विकासाच्या नावाखाली लक्षद्विपमध्ये जे काही सुरु आहे त्याबातब चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली लक्षद्वीप येथे प्रशासनाने काही बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या बदलांना स्थानिकांसह विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून तीव्र विरोध आहे. लक्षद्वीपचे विकास मॉडेल जरुर निश्चित करावे. परंतू, हे निश्चित करताना त्यात स्थानिकांचा विचार व्हावा आणि त्याचा विचारही घेतला जावा अशी भावना या पत्रात व्यक्त करण्यत आली आहे.

प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये लक्षद्वीपच्या विकास मॉडेलचा मसूदा सादर केला आहे. यात लक्षद्विपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बीफ विकण्यावर प्रतिबंद घालण्यात आले आहेत. उल्लेखनीय असे की लक्षद्वीपमध्ये बीफ खाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. दुसऱ्या बाजूला लक्षद्वीपमध्ये दारुविक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे स्थानिकांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप केला जात आहे. असे असतानाच केरळ विधानसभेत केरळ राज्य लक्षद्वीपमधील नागरिकांसोबत असल्याचा एक ठराव संमत करण्यात आला. हा ठराव सर्वसंम्मतीने मंजूर करण्यात आला. तसेच, या ठरावात लक्षद्वीपचे प्रशासक पीके पटेल यांना केंद्राने त्वरीत परत बोलवावे आणि येथील स्थानिकांचे आयुष्य सुखकर करावे असेही संमत करण्यात आले.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणाऱ्या 93 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे की, लक्षद्वीपमधून वादग्रस्त आदेश मागे घेण्यात यावेत. तसेच, प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना परत बोलावून या ठिकाणी संवेदनशील प्रशासकाची नेमणूक करावी.

केरळच्या राजभवनाबाहेर डाव्या पक्षांनी बुधवारी जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनात राज्य सभा सदस्य, सीटू महासचिव इलामरम करीम, जॉन ब्रिट्टास, वी शिवदासन, विनय विश्वम उर्फ इलामरम करीम, जॉन ब्रिट्टास, वी शिवदासन, विनय विश्वम यांच्यासोबतच लोकसभा सदस्य थॉमस चाझिकडान आणि ए एम आरिफ यांच्यासह इतरांचा समावेश होता.