QuickLY
Socially
शेतकऱ्यांना (Farmers) मदत करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांना रेल्वेमध्ये फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने (Ministry of Railways) म्हटले आहे की, किसान रेल (Kisan Rail) मध्ये फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीत 50 टक्के अनुदान दिले जाईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा आणि फळ-भाज्यांचे दर कृत्रिमरित्या वाढवू नयेत, या हेतूने केंद्र सरकारने किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन (Kisan Special Parcel Train) चालवण्याची घोषणा केली होती. आता या वाहतुकीमध्ये शेतकऱ्यांना ऑपरेशन ग्रीन-टॉप ते टू टोटल (Operation Green-TOP to Total) योजने अंतर्गत 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
मंगळवारी किसान रेल्वेमार्फत फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीवर 50 टक्के अनुदान देण्याचे आदेश केंद्राने दिले असल्याची माहिती, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. आता शेतकरी कमी किंमतीत आपले उत्पादन नवीन बाजारात पाठवू शकतील, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, केंद्राच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने, ऑपरेशन ग्रीन योजनेचा विस्तार करून ती प्रायोगिक तत्त्वावर सहा महिन्यांसाठी वाढविली आहे. त्याद्वारे टोमॅटो, कांदे, बटाटे पासून ते सर्व फळे आणि भाज्या कव्हर केली जाणार आहेत. (हेही वाचा: 7 जुलै रोजी देवळाली ते दानापूर धावणार देशातील पहिली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन; भाजीपाला, फळांची होणार वाहतूक)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मे महिन्यात जाहीर केले होते की, 'ऑपरेशन ग्रीन'चा विस्तार 500 कोटींच्या अतिरिक्त निधीतून होईल आणि त्यात टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे याशिवाय सर्व फळे आणि भाज्यांचा समावेश असेल. रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हा निधी वापरल्यानंतर भारतीय रेल्वे अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाला (MOFP) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान केले जाईल. त्यानंतर मंत्रालय रेल्वेला अतिरिक्त निधी देईल. म्हणूनच किसन रेल्वेमार्गाने फळझाडे व भाजीपाला वाहतुकीवर तातडीने परिणाम म्हणून विभागीय रेल्वेला 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यास सांगण्यात आले आहे.
