Plastic Ban | (File Image)

Eco-Friendly Initiatives: केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) लग्न समारंभ आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद (Plastic Water Bottles Ban) करण्याची शिफारस केली आहे, आयोजकांना त्याऐवजी काचेच्या पाण्याच्या बाटल्या वापरण्याचे आवाहन केले आहे. पुनर्वापर न करता येणाऱ्या प्लास्टिकच्या पर्यावरणीय धोक्यांवर प्रकाश टाकत, डिव्हिजन बेंचने त्याचा वापर रोखण्यासाठी कठोर नियमांची आवश्यकता अधोरेखित केली. जगभरात वाढते प्रदूषण आणि ग्लोबल वार्मिंगच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असल्याची पर्यावरणवाद्यांमध्ये भावना आहे. त्यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिक वापरासाठी अनिवार्य परवाना

न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत असा निर्णय दिला की, 100 पेक्षा जास्त उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमांना प्लास्टिक वापरण्यासाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. हे परवाने देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला असेही कळवले की लग्न समारंभात अर्धा लिटर प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या आधीच बंदी आहेत. शिवाय, स्थानिक स्वराज्य विभागाच्या विशेष सचिवांनी उघड केले की डोंगराळ प्रदेशात प्लास्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा सक्रिय विचार सुरू आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाची रेल्वेवर टीका केली

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने रेल्वेकडून होणाऱ्या कचऱ्याच्या गैरव्यवस्थापनाविरुद्ध कडक भूमिका घेतली, रेल्वे ट्रॅक स्वच्छ ठेवायला हवे यावर भर दिला. न्यायालयाने रेल्वेला ट्रॅकवर टाकलेला कचरा पूर्णपणे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आणि रेल्वे भागात कचरा विल्हेवाट लावण्यास परवानगी देण्याविरुद्ध इशारा दिला.

सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी

हायकोर्टाचा हस्तक्षेप घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 च्या अंमलबजावणीशी संबंधित स्वतःहून घेतलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आला. प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवरील बंदी प्रत्यक्षात कशी लागू करता येईल यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सरकारला प्लास्टिक कचरा कमी करण्याच्या उपक्रमांना गती देण्याचे आवाहन केले. केरळ प्लास्टिकविरोधी मोहीम तीव्र करत असताना, या निर्णयामुळे सार्वजनिक मेळाव्यांमध्ये पर्यावरणपूरक पद्धतींना चालना मिळेल आणि राज्यभर शाश्वत कचरा व्यवस्थापन धोरणांना बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे.