माजी मंत्री रमेश जराकिहोली (Photo Credits: Facebook )

सेक्स फॉर जॉब घोटाळ्यात (Sex-For-Job Scandal) अडकलेले कर्नाटकचे (Karnataka) माजी जलसंपदा मंत्री रमेश जराकिहोली (Ramesh Jarkiholi) प्रकरणात भाजप सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटकच्या एका कोर्टाने शनिवारी 67 मीडिया हाऊसना भाजपच्या कर्नाटकच्या सहा मंत्र्यांविरूद्ध मानहानीसंबंधी कंटेंट दाखवण्यास व प्रकाशित करण्यास बंदी घातली आहे. कामगार मंत्री शिवराम हेब्बर, कृषिमंत्री बी.सी. पाटील, सहकार मंत्री एस.टी. सोमशेखर, आरोग्य व कुटुंब कल्याण व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री के.सुधाकर, युवा सशक्तीकरण व क्रीडामंत्री के.सी. नारायण गौड़ा आणि नगरविकास मंत्री भायरथी बासवराज यांनी कोर्टात धाव घेऊन, त्यांची बदनामी करण्याच्या वृत्तावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

हे सहा मंत्री अशा आमदारांपैकी आहेत ज्यांनी कॉंग्रेस-जेडीयू आघाडी सरकारविरूद्ध बंड केले, ज्यामुळे जुलै 2019 मध्ये ते सरकार पडले. त्यानंतर कर्नाटकात भाजपाची सत्ता आली. शनिवारी कर्नाटकातील काही मंत्र्यांनी त्यांच्याविरूद्ध काही 'मानहानीकारक' किंवा 'पुष्टीकरण न झालेल्या' गोष्टी प्रसारित करण्यास मीडियाला थांबवण्यासाठी कोर्टाकडे धाव घेतली. शनिवारी त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या विरोधातील 'मोठ्या राजकीय षडयंत्रांविरूद्ध' हा खबरदारीचा उपाय आहे. अन्य मंत्रीही तसे करु शकतात असेही त्यांनी सूचित केले.

माध्यमांचा गैरवापर करून त्यांची बदनामी करण्याचे मोठे षडयंत्र रचले जात असल्याचे दिसते आहे, असा दावा आरोग्यमंत्र्यांनी केला आहे. म्हणूनच त्यांनी ही मानहानीची मोहीम थांबवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ही मोहीम म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न आहे, त्यास रोखणे आवश्यक आहे आणि सरकारही असे प्रकार थांबवण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. (हेही वाचा: Mithun Chakraborty: नक्षलवादी ते अभिनेता, खासदार आणि आता थेट राजकीय नेता; मिथून चक्रवर्ती यांच्याबाबत जाणून घ्या थोडक्यात)

रमेश जारकीहोली यांनी त्यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह सीडी आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांदरम्यान नुकताच राजीनामा दिला. लीक झालेल्या सीडीनुसार जारकीहोली यांनी नोकरीच्या बदल्यात एका महिलेकडे सेक्शुअल फेव्हर मागितले होते. जारकीहोली हे बंडखोर आमदारांसह भाजपमध्ये दाखल होऊन आणि मंत्री झाले होते.