Court (Image - Pixabay)

पतीने पत्नीकडे घटस्फोटाची (Divorce) मागणी केली असेल आणि त्यासाठी तिला कयदेशीर नोटीस पाठवली असेल तरीही तिने भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम U/S 498 अन्वये दाखल केलली तक्रार रद्द करता येणार नसल्याचे कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka High Court) म्हटले आहे. पत्नीने आयपीसी U/S 498 अन्वये दाखल केलेली तक्रार रद्द करावी अशी मागणी पतीने कोर्टाकडे केली होती. त्यावेळी पतीची मागणी फेटाळून लावत कोर्टाने ही टिप्पणी केली.

पतीच्या वकीलांनी कोर्टात बाजू मांडताना युक्तीवाद केला होता की, पती-पत्नीच्या नात्यामध्ये पतीने एकदा का घटस्फोटासाठी नोटीस पाठवली की त्यानंतर पत्नी तिच्या तक्रारीचे महत्त्व गमावून बसते. मात्र, पतीच्या वकिलांचा दावा फेटाळून लावत कोर्टाने म्हटले की, अशा पद्धतीने कायद्याचा अर्थ लावता येणार नाही. असाच अर्थ लावायचा तर त्याचा सर्वच तक्रारींवर परिणाम होईल. मानवी आणि मूलभूत सदोषपणाच्या आधारावर हे सबमिशन नाकारत असल्याचे कोर्टाने म्हटले. (हेही वाचा, HC On Mom Posting Video Of Kids Painting Her Nude Body: 'नग्नता' आणि 'अश्लीलता' हे नेहमीच समानार्थी नसतात, स्त्रीला स्वत:च्या शरीराबद्दल स्वायत्त निर्णय घेण्याचा अधिकार- केरळ हायकोर्ट)

ट्विट

दरम्यान, पतीपत्नीच्या नेते आणि कौटुकंबीक संघर्षाचे हे प्रकरण आहे. पतीने ऑक्टोबर 2022 मध्ये पत्नीला कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीमध्ये घटस्फोट घेण्यासाठी सामंजस्याने तोडगा काढत मार्ग काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, पत्नीने डिसेंबर 2022 मध्ये भादंसं कलम 498A, 307 आणि 506 आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत याचिकाकर्त्याविरोधात म्हणजेच तिच्या पतीविरोधात तक्रार नोंदवली होती. हीच तक्रार रद्द करण्यासाठी पतीने कोर्टाकडे विनंती केली होती. जी कोर्टाने फेटाळून लावली.