कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी सध्या देशात लॉकडाउन (Lockdown) लागू आहे. लॉकडाउन 4 मध्ये सरकारकडून बर्याच सवलती दिल्या गेल्या आहेत. मात्र मंदिर, मशिदीसंदर्भात निर्बंध कायम आहेत. परंतु केंद्र सरकारने लॉक डाऊनमध्ये शिथिलतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांनाही दिले होते. त्यानुसार आता कर्नाटक (Karnataka) सरकारने मंदिरां (Temple) बाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने 1 जूनपासून मंदिरे उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या काळात सामाजिक अंतराचे अनुसरण करणे आवश्यक असणार आहे. कर्नाटकात गेले अनेक दिवस मंदिरातील पुजारी आणि भक्त मंदिर उघडण्याची मागणी करत होते.
एएनआय ट्वीट -
Karnataka govt has decided to open temples from June 1. Standard Operating Protocol to be followed, which will be issued. We'll make necessary arrangements till May 31. Online seva booking will start from tomorrow in 52 temples:Kota Srinivas Poojari,State Minister for Muzrai dept
— ANI (@ANI) May 26, 2020
1 जूनपासून कर्नाटकमधील जवळपास 34, 500 मंदिरे भाविकांसाठी उघडली जातील. यापूर्वी उत्तराखंडमध्ये बद्रीनाथ आणि केदारनाथ धामचे दरवाजेही उघडण्यात आले आहेत. मात्र लॉक डाऊनमुळे भाविकांना येथे येण्याची परवानगी नाही. कर्नाटकचे मंत्री के. श्रीनिवास पुजारी यांनी मंगळवारी सांगितले की, राज्यातील मंदिरे 1 जूनपासून जनतेसाठी उघडली जातील, कोरोना विषाणू लॉक डाऊनमुळे दोन महिन्यांहून अधिक काळ भक्तांसाठी बंद असलेली ही मंदिरे सर्वांसाठी खुली केली जातील. यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील. (हेही वाचा: तामिळनाडू: जयललिता यांचा वारस ठरला, मद्रास हाईकोर्टाने दिला निर्णय)
Covid -19 : १५ जून पासून शाळा सुरु होणार ? काय आहे खरी माहिती जाणून घ्या - Watch Video
आजपासून कर्नाटकच्या 52 मंदिरांमध्ये ऑनलाइन सेवा बुकिंग सुरू होईल. त्याचबरोबर 31 मे पर्यंत मंदिरे उघडण्यासाठी सर्व तयारी करण्यात येणार आहे. मंदीर पूजेसाठी आणि दैनंदिन प्रार्थनेसाठी उघडतील असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मंदिरांमध्ये जत्रा आणि कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही. दरम्यान, लॉकडाऊनचा परिणाम देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिरावरही झाला आहे. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिरात कार्यरत 1300 कंत्राटी कामगारांना काढून टाकण्यात आले आहे. या कर्मचार्यांचा करार 30 एप्रिल रोजी संपहोता ला आणि मंदिर प्रशासनाने 1 मेपासून कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला.