QuickLY
Socially
तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री आणि एआयडीएमके (AIDMK) पक्षाच्या सर्वेसर्वा दिवंगत जे. जयललिता (Jayalalithaa) यांचे कायदेशीर वारस ठरले आहेत. मद्रास हायकोर्टाने (Madras HC) निर्णय देत हे वारस ठरवले तसेच त्यांच्या संपत्तीचे वाटपही केले. त्यानुसार जयललिता (Jayalalithaa) यांचे उत्तराधिकारी वारस घोषित झाले. जयललीता यांचा पुतण्या जे दिपक ( J. Deepak) आणि पुतणी जे दीपा (J. Deepa) हे उत्तराधिकारी ठरले आहेत. हायकोर्टाने सांगितले की, जयललिता यांचे 'वेद निलयम' या निवासस्थानाचा काही भाग हा मुख्यमंत्री कार्यालय म्हणून वापरण्यात येऊ शकतो.
दरम्यान, जयललिता यांच्या संपत्तीचे वाटप करण्याबात काही हरकती, सूचना असतील तर त्यासाठी 8 आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. हायरोर्टाने दोन सदस्यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला. यात न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन आणि न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस यांचा समावेश होता. या खंडपिठाने जयललिता यांच्या संपत्तीचे वाटप करण्यासाठी एक प्रशासक नेमावा अशी मागणी केलेली याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका एका वकिलाने दाखल केली होती.
जयललिता यांची भाची दीपा आणि भाचा दीपक यांनी आपल्याला जयललिता यांचे उत्तराधिकारी घोषीत करावे यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एका टीव्ही चॅनलशी बोलताना दीपाने न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करत सांगितले की या आनंदाचे श्रेय भाऊ दीपक याला जायला हवे. (हेही वाचा, जयललिता यांचा बायोपिक 'थलाइवी'चा फस्ट लुक आणि टीझर प्रदर्शित (Watch Video))
तामिळनाडू सरकार द्वारा जयललिता यांच्या निवासस्थानाचा अनिश्चित काळासाठी कब्जा करण्याच्या अध्यादेशानंतर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. राज्य सरकारचे म्हणने असे की, जयललिता यांचे निवास्थान त्यांच्या स्मारकाच्या रुपात बदलण्यात यावे. दरम्यान, सरकारी आदेशानुसार मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुर्चे थलाइवी डॉ. जे. जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन स्थापना करण्यात यावा. त्यात उप मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम आणि अन्य सदस्यही सहभागी असतील.पलनीस्वामी यांनी या आधीच जयललिता यांचे निवासस्थान स्मारकात बदलण्याची घोषणा केली होती.
दरम्यान, पलनीस्वामी यांच्या घोषणेनंतर जयललिता यांची भाची आणि भाचा या दोघांनी मद्रास हाईकोर्टात आव्हान दिले होते. प्रदीर्घ आजारानंतर डिसेंबर 2016 मध्ये मुख्यमंत्री पदावर असताना जयललिता यांचे निधन झाले होते.
