Joyita Mondal | (File Image)

भारताच्या पहिल्या ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश जोतिया मंडल (India's first transgender Judge Joyita Mondal) यांनी ट्रान्सजेंडर समूहाबात (Transgender Community) अत्यंत महत्त्वपूर्ण भावना व्यक्त केल्या आहेत. 'निवडणूक' असो की 'सरकारी नोकरी' (Government Jobs) ट्रान्सजेंडर समूहाला आरक्षण मिळावे. अगदी रेल्वे प्रशासन आणि पोलीस दलातही ट्रान्सजेंडर समूहाला आरक्षण मिळावे. अशा प्रकारचे आरक्षण मिळाल्यास लोकांचा या समूहाकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलेल, तसेच त्यांच्या जीवनात प्रगती होण्यासही मदत होईल, असे जोतिया मंडल यांनी म्हटले आहे.

न्यायाधीश जोतिया मंडल यांनी सांगितले की, त्यांच्या समुदायालाही (ट्रान्सजेंडर) देशात पुरेशा संख्येत निवारा गृहांची आणि आरक्षणाची गरज आहे. सरकारने यासंदर्भात एक योजना सुरू करावी. ट्रान्सजेंडर समुदायाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणं खूप गरजेचं आहे. जर माझ्याकडे नोकरी नसेल तर मला कोण पोसणार? असा सवाल न्या. मंडल यांनी उपस्थित केला.

न्या. जोतिया मंडल या ‘लिट चौक’ (Lit Chowk) या 'संस्कृती आणि साहित्य' महोत्सवात सहभागी झाल्या होत्या. या वेळी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. (हेही वाचा, International Women's Day 2019: पाच भारतीय ट्रान्सजेंडर महिला ज्यांनी प्रवाहातील महिलांपेक्षाही केली दमदार कामगिरी)

न्या. जोतिया मंडल यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, जर आरक्षणाच्या आधारे, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती पोलीस दलात आणि रेल्वेत भरती झाले. तर, ते केवळ समाजातील सदस्यांना जीवनात पुढे जाण्यास मदत करेल असे नाही तर समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही ट्रान्सजेंडर समुदायातील सदस्यांबद्दल आणि त्यांच्यासमोरील समस्यांबद्दल अधिक संवेदनशील असले पाहिजे. .