Tata-Mistry Dispute: टाटा विरुद्ध सायरस मिस्त्री वादात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ROC ची याचीका रद्द करण्याच्या ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाला स्थगिती
Tata Vs Cyrus Mistry Dispute | | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

Tata-Mistry Dispute: टाटा सन्स आणि सायरस मिस्त्री यांच्यातल वादात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC-Registrar of Companies) ची याचिका रद्द करण्याच्या नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. टाटा सन्सने यावर स्थगिती देण्याची मागणी करत अपील केली होती. अपीलेट ट्रिब्यूनलने सन 2020 च्या सुरुवातीला म्हणजेच 6 जानेवारीला आरओसी याचिका फेटाळून लावली होती. आरओसीने अपील केले होते की, टाटा सन्सला खासगी कंपनी बनवण्याच्या प्रकरणात ट्रिब्यूनल 18 डिसेंबरच्या आपल्या निर्णयातील 'बेकायदेशीर आणि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या मदतीने' हे शब्द हटविण्यात यावे. परंतू, ट्रिब्यूनलने निर्णयामध्ये बदल करण्यास नकार दिला होता. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करुन उत्तरही मागितले आहे.

टाटा-मिस्त्री वादात निर्णय देत ट्रिब्यूनलने म्हटले होते की, टाटा सन्सच्या बोर्डाने आरओसीच्या मदतीने कंपनीला पब्लिकसे प्रायव्हेटमध्ये बदलवले. आरओसीने ही मंजूरी देणे बेकायदेशीर होते. कंपनी अधिनियम कलम 420 (2) आणि 424 (1) अन्वये स्थानांतरित NCLAT नियम, 2016 च्या नियम 11 सोबत दाखल निवेदनात निर्णयाच्या परिच्छेदात 166-187 मध्ये अधिक सखोल विचार होण्याची मागणी करण्यात आली आहे. NCLAT ची टिप्पणी या निष्कर्षासंदर्भात देण्यात आली होती टाटा सन्सचे 'खासगी कंपनी' च्या रुपात रुपांतरण करणे बेकायदेशीर होते. (हेही वाचा, Tata सन्सला धक्का; साइरस मिस्त्री हेच टाटा समूहाचे अध्यक्ष, त्यांना हटवने चुकीचे होते: NCALT)

आरओसीने आपल्या निवेदानात म्हटले होते की, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा करण्यात आलेली टिप्पणी 'अनुचित आणि प्रकृतिक न्यायाच्या सिद्धांताविरुद्ध आहे. ज्यासाठी आवश्यक आहे की, संबंधित पक्षाला त्याच्या विरुद्ध कोणताही आदेश पारीत करण्यापूर्वी आगोदर सुनावणी करण्यासाठी वेळ मिळायला पाहिजे.' या आधी अपीलेट ट्रिब्यूनलने सायरस मिस्त्रीला पुन्हा एकदा टाटा सन्सचे चेअरमन बनविण्याचा आदेशही दिला होता. टाटा सन्सने ऑक्टोबर 2016 मध्ये मिस्त्रीवर विश्वास नसल्याचे सांगत त्यांना पदावरुन हटवले होते.