QuickLY
Socially
जगातील सर्वात लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी असलेल्या बिटकॉइनमध्ये (Cryptocurrency Bitcoin) तुम्ही गुंतवणूक करायचा विचार करत असल्यास तुम्हाला मोठा धक्का बसू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले की, बिटकॉइनला भारतात चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. तसेच त्यांनी सांगितले की भारत सरकार बिटकॉइन व्यवहाराचा कोणताही डेटा गोळा करत नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात, सरकार क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर करू शकते.
हे विधेयक खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य डिजिटल चलनाचे नियमन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करू शकते. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 हे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कनिष्ठ सभागृहात मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांच्या यादीमध्ये सूचीबद्ध आहे.
मोदी सरकारद्वारे आणल्या जाणाऱ्या या विधेयकात आरबीआयच्या संभाव्य डिजिटल चलनासाठी आधारभूत संरचना तयार करण्याबाबत भाष्य केले आहे. प्रस्तावित विधेयक भारतात सर्व प्रकारच्या खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, यामध्ये काही प्रकरणांमध्ये सूट देखील दिली जाऊ शकते जेणेकरून क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. (हेही वाचा: कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले, राहुल गांधींचे वक्तव्य)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्यात क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या प्रश्नावर कडक नियमावली करण्यात येणार असल्याचे संकेत या बैठकीत देण्यात आले. अलीकडच्या काळात, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणुकीत मोठ्या फायद्याचे आश्वासन देणाऱ्या अनेक जाहिराती आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती.
