QuickLY
Socially
मोबाईल सीम कार्ड विकत घेण्यासाठी किंवा सोशल मीडीया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम द्वारा ओटीटी आयडेन्टीटी प्रभावित करण्यासाठी खोटी कागदपत्र सादर करणं महाग पडू शकतं. यासाठी 50 हजार रूपयांपर्यंत दंड आकरला, एक वर्षांचा तुरूंगवास केला जाऊ शकतो अशी माहिती draft Indian Telecommunication Bill, 2022 द्वारा देण्यात आल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सचं वृत्त आहे.
ऑनलाईन फ्रॉड, बेकायदेशीर कृतीपासून लोकांना दूर ठेवण्यासाठी अशाप्रकारचे दंड आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचं सूचवण्यात आले आहे. सायबर क्रिमिनल्स हे खोटी कागदपत्र सादर करून सिम कार्ड्सची खरेदी करतात. यामुळे त्यांची खरी ओळख लपवून गुन्हे करणं शक्य होतं.
द डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम यांच्याकडून ड्राफ्ट द्वारा टेलिकॉम बिल बनवण्यात आले आहे. सध्या त्याच्यावर नागरिकांकडून कमेंट्स विचारल्या जात आहेत. दूरसंचार वापरकर्त्यांना कॉल रिसीव्हर्सपर्यंत पोहोचणारी व्यक्ती किंवा संस्था ओळखण्यात मदत करण्यासाठी वर नमूद केलेले सुरक्षा उपाय आवश्यक आहेत, असे दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
व्हॉईस कॉल आणि डेटा कॉलमधला फरक नाहीसा झाल्यामुळे विविध प्लॅटफॉर्मवर कोण कॉल करत आहे हे कॉल रिसिव्हरला माहीत असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच ओटीटीसह सर्व प्लॅटफॉर्म समान कायद्याखाली आणले आहेत. DoT कडून नियमांत मोठे बदल, 18 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्यांसह 'या' लोकांना मिळणार नाही SIM Card .
दूरसंचार नियामक टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला DoT ने एक अशी यंत्रणा विचारली आहे जी कॉल आल्यावर कॉलरचे नाव स्क्रीनवर फ्लॅश करण्यास अनुमती देईल. हे नाव कॉल करणार्‍या टेलिकॉम ग्राहकाच्या KYC कागदपत्रांचा भाग म्हणून असेल.
