दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला की, ज्या विवाहित पुरुषाने त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या आधारावर विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे, अशा विवाहित पुरुषाचे समर्थन करणे सार्वजनिक हिताचे नाही. कारण हिंदू विवाह कायदा विशेषत: घटस्फोटाचा आधार म्हणून व्यभिचाराकडे पाहतो. न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी हायलाइट केल्याप्रमाणे केएस पुट्टुस्वामी वि. युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, गोपनीयतेचा अधिकार, घटनेद्वारे संरक्षित असताना, हा पूर्ण अधिकार नाही, असे कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे.

ट्विट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)