Uniform Civil Code: देशात यूनिफॉर्म सिव्हील कोड लागू करण्याची आवश्यकता- दिल्ली उच्च न्यायालय
Court Hammer | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका तलाक प्रकरणात निर्णय देतान देशात यूनिफॉर्म सिव्हील कोड (Uniform Civil Code ) आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, हिंदुस्तानमध्ये धर्म, जाती आणि समूहांपेक्षाह मोठा ठरला आहे. आधुनिक हिंदुस्तानात धर्म, जाती आदींची कुंपने हळूहळू गळू पडली आहेत. या बदलांमुळे विवाह आणि घयस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये अडचणी येऊ लागल्या आहेत. आजच्या तरुणाईने या सर्व समस्यांसी संघर्ष करु नये. परिणामी देशात यूनिफॉर्म सिव्हील कोड लागू व्हायला पाहिजे. अनुच्छेद 44 मध्ये जो युनिफॉरम सिव्हील कोड बाबत जे म्हटले आहे आता केवळ तेवढे म्हमून चालणार नाही. ते प्रत्यक्षात उतरवायला हवे.

घटस्फोट प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी टिप्पणी केली. प्रकरणावरील सुणावनी दरम्यान कोर्टासमोर हा प्रश्न उपस्थित झाला होता की, हिंन्दू मॅरेज अॅक्ट नुसार निर्णय दिला जावा की मीना जनजाती नियमांन्वये. पती हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार घटस्फोट घेऊ इच्छित होता. तर पत्नी मीना जनजातीमधून येत असल्याने तिचे म्हणने होते तिच्यावर हिंदू मॅरेज अॅक्ट लागू होत नाही. त्यामुळे पतीद्वारा दाखल फॅमिली कोर्टात घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावावा. पतीने हायकोर्टामध्ये अपील करत अर्ज केला होता. (हेही वाचा, नवरा भारतात, बायको अमेरिकेत; नागपूर फॅमेली कोर्टाने व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे मंजूर केला घटस्फोट)

हायकोर्टाने पतीचेअपील स्वीकार करत यूनिफॉर्म सिव्हील कोर्ट लागू करण्यासाठी आवश्यकता असल्याचे म्हटले. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले की, हा निर्णय कायदा मंत्रालयाला पाठवला जाईल. कायदा मंत्रालय यावर विचार करेन.