Court Hammer | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court on Divorce ) घटस्फोटाच्या विषयासंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, की, हिंदू जोडपी परस्पर संमतीने (Mutual Consent Divorce) न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय घटस्फोटाचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने एका घटस्फोटासंदर्भात आलेल्या खटल्यात हा निर्णय दिला. तसेच, कोर्टाबाहेर 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बनवलेला घटस्फोटाचा कागद उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. या जोडप्याने परस्पर संमतीने कोर्टाबाहेर घटस्फोटाचा निर्णय घेतला होता.

न्यायमूर्ती संजीव सचदेव आणि रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले की, दोन्ही जोडपे हिंदू असल्याने आणि त्यांचा विवाह हिंदू नियमांनुसार पार पडला आहे. त्यामुळे न्यायालयाबाहेर 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर परस्पर संमतीने घेतलेल्या घटस्फोटाला काही महत्त्व किंवा अस्तित्व राहात नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार (Hindu Marriage Act) अशा प्रकारे परस्पर संमतीने तयार केलेली कागदपत्रे रद्दबातल ठरतात. (हेही वाचा, Wedding in Police Station: 'शुभमंगल सावधान!' शिरपूर पोलीस स्टेशनमध्ये लागलं प्रेमी युगुलाचं लग्न)

कोर्टाबाहेर 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर पती-पत्नींचा परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतल्याचा पुरावा घेऊन पतीचा वकील न्यायालयात पोहोचला. पतीच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की या जोडप्याने आधीच परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला आहे. वकीलाच्या म्हणन्यावर न्यायालयाने घटस्फोट अपरिवर्तनीय आणि अप्रासंगिक असल्याचे सांगितले.

कौटुंबिक न्यायालयात या खटल्याच्या निकालात ( मे 2022) पती पत्नीला पोटगीपोटी दरमहा सात हजार रुपये देईल, असे म्हटले होते. मात्र पतीने न्यायालयाला सांगितले की, तो दरमहा केवळ 15 हजार रुपये कमावतो. त्यामुळे त्याला 7 हजार रुपये देणे शक्य नाही. त्यानंतर, पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात सांगितले की, तिचा पती रिअल इस्टेट व्यवसायात गुंतलेला आहे आणि दरमहा 50,000 ते 1 लाख रुपये कमावतो. प्रथम कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करायचा नव्हता, परंतु कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालानुसार न्यायाधीशांनी पतीला पत्नीला दरमहा सात हजार रुपये देण्यास सांगितले.