अबकारी धोरण प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 3 सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्ली न्यायालयात हजर करण्यात आले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) खटल्यात न्यायालयीन कोठडी वाढवण्यात आली आहे. केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 21 मार्च रोजी अबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. 20 जून रोजी त्यांना ईडीच्या खटल्यात ट्रायल कोर्टातून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. ( हेही वाचा - Hearing On Arvind Kejriwal Bail: अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील सुनावणी पुढे ढकलली)
पाहा पोस्ट -
STORY | Excise case: Delhi court extends Arvind Kejriwal's judicial custody till September 3
READ: https://t.co/ZusXzkjkI5 pic.twitter.com/bo18SMamqN
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2024
ट्रायल कोर्टाचा जामीन आदेश मात्र 21 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात 22 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यानंतर 26 जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने अबकारी धोरण प्रकरणात अटक केली होती. नंतर, ईडीने दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.
अरविंद केजरीवाल यांनी जामिनासाठी आणि सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्ट 5 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.