Vaccine | Photo Credits: Pixabay.com)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारी नियंत्रणासाठी प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या लसींपैकी एका लसीची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाने (Serum Institute of India) कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मागितले आहे. आपणा सर्वांनाच ज्ञात आहे की, ही कंपनी कोविशील्ड (Covishield Vaccine) नावाची लस उत्पादीत करते. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी हे वृत्त दिले आहे. या वृत्तात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने Indemnity Against Liability म्हणजेच कायदेशीर कारवाईपासून सुरक्षा मागितली आहे. फायजर (Pfizer) आणि मॉडर्ना (Moderna) या कंपन्यांनीही अशा प्रकारचे संरक्षण या आधी मागितले आहे. अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांच्या कंपनीने (CII) सरकारला म्हटले आहे की, नियम हे सर्वांसाठी सारखेच असावेत.

दरम्यान, सरकारनेही अद्याप कोणत्याही कोरोना लस निर्मीती कंपनीस कोणत्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट्स झाल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण दिले नाही. फायजर आणि मॉडर्ना या कंपन्यांनी कोरोना लस पूरवठा करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण ही एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. (हेही वाचा, Serum Institute जूनमध्ये Covishield चे 10 कोटी डोसेस पुरवणार; देशातील कोविड-19 लसीकरणाला वेग येण्याची शक्यता)

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, अनेक कंपन्यांनी कोरोना व्हायरस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना अशा प्रकारची सवलत दिली आहे. भारतातही या कंपन्यांन देण्यात येणाऱ्या सवलती देण्यास हरकत नाही. जर या कंपन्या लस अत्यावश्यक स्थितीत (आणिबाणी काळात) वापरण्यासाठी भारताकडे अवेदन करतील तर आम्ही त्यांना इन्डेमिनिटी द्यायला तयार आहोत, असेही प्रसारमाध्यमांनी केंद्रातील सूत्रांनी सांगितल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून मात्र अद्यापही याबाबत कोणत्याही प्रकारची भूमिका अधिकृतरित्या अथवा संकेतवजा जाहीर झाली नाही.

सूत्रांनी म्हटले आहे की, फायजर आणि मॉडर्ना या विदेशातील कंपन्यांना सरकार इतर देशांप्रमाणे इथेही इन्डेमिनिटी देऊ शकते. दरम्यान, कोरना व्हायरस लसीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने विदेशी लस भारतात आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अमेरिकन कंपनी फायझर आणि मॉडर्नासोबत चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.