
देशातील डॉक्टरांची राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (IMA) बुधवारी कोरोना व्हायरसमुळे (Coronavirus) मृत्यूमुखी पडलेल्या डॉक्टरांच्या संख्येबाबत मोठा खुलासा केला आहे. आयएमएने केंद्राद्वारे जाहीर केलेल्या आकडेवारीबद्दल आश्चर्य केले. आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांना लिहिलेल्या पत्रात आयएमएचे अध्यक्ष जे.ए. जयलाल यांनी सांगितले की, केंद्राने डॉक्टरांच्या मृत्यूबाबत जाहीर केलेल्या आकडेवारीत विरोधाभास आहे, कोरोनामुळे आतापर्यंत 734 डॉक्टरांचा बळी गेला आहे. याआधी अश्विनी कुमार चौबे यांनी मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले होते की, देशात कोरोनामुळे 162 डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे.
कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आतापर्यंत 162 डॉक्टर, 107 परिचारिका आणि 44 आशा वर्कर्सनी आपला जीव गमावला असल्याची माहिती, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी मंगळवारी दिली होती. 22 जानेवारीपर्यंत राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी तयार केली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. आता याबाबत आयएमएचे अध्यक्ष जे.ए. जयलाल यांनी चौबे यांना पत्र लिहिले असून त्यामध्ये त्यांनी ही संख्या 734 असल्याचे नमूद केले आहे. (हेही वाचा: 22 जानेपर्यंत देशात कोरोना व्हायरसमुळे 162 डॉक्टर, 107 परिचारिका आणि 44 आशा वर्कर्सचा मृत्यू)
पत्रात प्राध्यापक जे.ए. जयलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि डॉ. जयेश एम. लेले, मानद सरचिटणीस आयएमए म्हणाले की राज्यसभेत मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमुळे त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. आयएमएने म्हटले आहे की, ‘कोरोना विषाणूमुळे आतापर्यंत 734 डॉक्टरांनी आपला जीव गमावला आहे, त्यापैकी 431 सामान्य चिकित्सक आहेत. दुर्दैवाने 25 डॉक्टर 35 वर्षाखालील होते.’ पुढे त्यांनी सांगितले, ‘जरी डॉक्टरांना जास्त व्हायरल लोड आणि उच्च प्रमाणातील मृत्यूचे प्रमाणाला सामोरे जावे लागले, तरी त्यांनी वैद्यकीय व्यवसायाच्या परंपरेनुसार देशाची सेवा करणे पसंत केले. भारत सरकार ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्यात आणि त्याला योग्य महत्त्व आणि मान्यता देण्यात अपयशी ठरले.’
आयएमएने असेही म्हटले आहे, ‘देशातील डॉक्टरांनी एक विनाशकारी साथीच्या रोगाशी लढाई लढली आणि त्या बदल्यात त्यांनी केवळ आपला जीवच गमवावा लागला नाही, तर सरकारने त्यांच्या आकडेवारीची योग्य नोंद देखील ठेवली नाही, हे दुर्दैव आहे.’