Marital Rape | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

लग्नाचे आश्वासन (Marriage Promise) देऊन प्रौढ महिलेशी ठेवलेले शारीरिक संबंध (Consensual Sex) हा बलात्कार (Rape) ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय ओरिसा उच्च न्यायालयाने (Orissa High Court) एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने संमतीने शारीरिक संबंध (Consensual Sex On Marriage Promise Not Rape) ठेवले तर बलात्काराचा फौजदारी कायदा आरोपीविरुद्ध वापरता येणार नाही.

न्यायमूर्ती संजीब पाणिग्रही यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, लग्नाचे खोटे आश्वासन म्हणजे बलात्काराचे प्रमाण चुकीचे असल्याचे धारण करणे, कारण आयपीसीच्या कलम 375 नुसार संहिताबद्ध केलेल्या बलात्काराचे घटक त्यात समाविष्ट करत नाहीत.

एका कथित बलात्कार प्रकरणातील जामीन सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आरोपींना सशर्त जामीन देण्याचे आदेशही न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाला दिले. अटीनुसार, जामीनाखाली असलेला आरोपी तपास प्रक्रियेत सहकार्य करेल आणि पीडितेला धमकावणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. (हेही वाचा, Digital Rape: डिजिटल बलात्कार म्हणजे काय? जाणून घ्या)

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका तरुणाने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एका महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते. मात्र, काही दिवसांनी आरोपी फरार झाले. पीडितेने निमापारा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असाच निकाल दिला होता, जर एखाद्या महिलेने संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर आरोपीविरुद्ध 376 आयपीसी कायदा वापरला जाणार नाही. या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध इतर फौजदारी कायद्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला आहे,” असे आरोपीचे वकील देबस्नाना दाश यांनी सांगितले.