Arvind Kejriwal (File Image)

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या नुकत्याच झालेल्या नूतनीकरणातील (Renovation) कथित 'अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन' यांचे विशेष ऑडिट करणार आहेत. उप राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. याआधी 24 मे रोजी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या कार्यालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवून कॅगने केजरीवाल यांच्या घराचे विशेष ऑडिट करण्याची शिफारस केली होती.

'मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या पुनर्बांधणीच्या नावाखाली अनेक नियमांचे उल्लंघन आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते', असे या पत्रात म्हटले होते. यानंतर, गृह मंत्रालयाने उपराज्यपालांच्या सचिवालयाने पाठवलेली शिफारस कॅगकडे पाठवली. अशा परिस्थितीत, कॅग आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्लीतील सिव्हिल लाइन्समधील 6, फ्लॅग स्टाफ रोड येथील शासकीय निवासस्थानाशी संबंधित रिनोव्हेशनचे विशेष ऑडिट करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर 2020 ते 2022 दरम्यान दिल्ली सरकारने 50 कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्च केल्याचे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आले आहे. अहवालांनुसार केजरीवाल यांच्या घरावर 33.49 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर त्यांच्या कार्यालयावर 19.22 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यांचा जुना बंगला पाडून नवीन बंगला बांधण्यात आला. हा पैसा इंपोर्टेड मार्बल, इंटिरियर्स, किचन गॅजेट्सवर खर्च करण्यात आला होता. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून भाजप आणि आपमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या पुनर्बांधणीबाबत पीडब्ल्यूडीने कोणत्याही मंजुरीशिवाय कामाची किंमत 7.62 कोटी रुपयांवरून 33.20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवल्याचा आरोप भाजपने केला होता. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले होते की, 'मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या बंगल्यासाठी खरेदी केलेल्या 8 पडद्यांपैकी एका पडद्याची किंमत 7.94 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर त्यातील सर्वात स्वस्त पडदा 3.57 लाख रुपये आहे. बंगल्यासाठी 1.15 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा संगमरवर व्हिएतनाममधून आणण्यात आला होता, तर 4 कोटी रुपये प्री-फॅब्रिकेटेड लाकडी भिंतींवर खर्च करण्यात आले होते.’ (हेही वाचा: Delhi Crime: दिल्लीत भररस्त्यात डिलिव्हरी एजंटला बंदुकीच्या धाकेवर लुटले; घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद)

भाजपच्या या आरोपांना उत्तर देताना आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह म्हणाले की, खऱ्या मुद्द्यांपासून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी हा वाद उभा करण्यात आला आहे. पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी मीडियाला सांगितले होते की, मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान 75-80 वर्षांपूर्वी 1942 मध्ये बांधले गेले होते. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) ऑडिटनंतरच त्याचे नूतनीकरण करण्याची शिफारस केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाचा लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला होता.