Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

नवी मुंबईतील (Navi Mumbai) 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) नवी मुंबई महापाालिकेला (Navi Mumbai Mahapalika) दिले आहेत. बांधकामाची परवानगी न घेताच बांधकामे पूर्ण झालेल्या आणि बांधकामे सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले आहेत.  ३१ डिसेंबर २०१५ आधीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या मागणीसाठी किती अर्ज केले, याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Bulldozer Action in Miraroad: मीरा रोड येथील उपद्रवींवर मोठी कारवाई, श्री राम शोभा यात्रेवर दगडफेक करणाऱ्यांच्या बेकायदा बांधकामांवर सरकारचा बुलडोझर)

नवी मुंबईतील तुर्भे, कोपरखैरणे, ऐरोली येथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याच्या आणि सुरू असल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका वकील किशोर शेट्टी यांनी केली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या अपिलावरील सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा बेकायदा बांधकामांबाबतचा आदेश जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

शेट्टी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळीच मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिकेला 2015 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी, नवी मुंबईतील व विशेषत: दिघा येथील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नांवर राजीव मिश्रा यांनी केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने विशिष्ट बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आणले.