Bharat Bandh:  कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून येत्या 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक
Farmers' protest in Delhi | (Photo Credits: PTI)

Bharat Bandh: केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात देशभरातून शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात असून गेल्या काही दिवसांपासून त्या बद्दल आंदोलन ही सुरु आहे. याच पार्श्वभुमीवर येत्या 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आपला रोष अधिक तीव्र केला आहे. त्याचसोबत उद्या देशभरात पंतप्रधानांचा पुतळा दहन केला जाणार असल्याचे ही आव्हान शेतकऱ्यांनी केले आहे.(कृषी कायद्याला विरोध करत शेतकर्‍यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी Parkash Singh Badal, Sukhdev Singh Dhindsa परत करणार पद्म पुरस्कार)

आज सिंघु बॉर्डवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी असे म्हटले की, एमएसपीवर सरसकार सोबत बातचीत सुरु आहे. मात्र आम्ही तिन्ही कायदे परत करत आहोत. शेतकऱ्यांच्या नेत्याने म्हटले की, आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहोत. 8 डिसेंबरला भारत बंद राहणारआहे. सर्व टोल प्लाझा ही बंद करण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत दिल्लीत येणारे सर्व रस्ते ही बंद केले जाणार.(Farmers Protest: Sikhs For Justice संघटनेकडून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 10 लाख डॉलर्सची मदत जाहीर; एजन्सी झाल्या सतर्क)

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी असे म्हटले की, आज तमिळनाडू आणि कर्नाटक येथे आंदोलन केले. येथील शेतकऱ्यांनी ही दिल्लीत येण्याचे आता ठरवले आहे. संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येण्याचे आव्हान केले आहे. लढाई आता अधिक तीव्र असणार आहे. त्यामुळे पाठी हटण्याचा प्रश्नच उपस्थितीत होत नाही.

शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट फार्मिंग मंजूर नाही आहे. आम्ही अंतिम वेळ देत नाही आहोत. पण आम्ही सरकारला सांगत आहोत की अशीच स्थिती राहिली तर प्रत्येक राज्यातून आणि जिल्ह्यातून दिल्लीत येऊ. आम्ही विश्वास ठेवत नाही पण लोकांच्या मनात सरकारच्या विरोधात अत्यंत संपात असल्याचे ही शेतकऱ्यांच्या नेत्यांने म्हटले आहे. कर्नाटकात 7 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर पर्यंत विधानसभेच्या बाहेर शेतकऱ्यांकडून धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. बंगाल मध्ये रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, गुरुवारी शेतकरी आमि सरकार मध्ये सात तास बैठक झाली. शनिवारी पुन्हा बैठक पार पडणार आहे. सरकार सोबत झालेल्या बैठकीनंतर ही आमचे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे शेतकऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आम्ही सरकारच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहोत.