Babri Masjid Demolition Case:  बाबरी मशिद प्रकरणाचा आज तब्बल 28 वर्षांनंतर निर्णय, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह अनेकांवर गंभीर आरोप
Ram Mandir Babri Masjid Issue | (PTI)

बाबरी मशिद प्रकरणी (Babri Masjid Demolition Case) न्यायालय आज (30 सप्टेंबर 2020) निर्णय देणार आहे. 6 दिसंबर, 1992 रोजी ही मशिद पाडण्यात आली होती. या घटनेला आता 28 वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या परिसरात सीबीआय विशेष कोर्टाचे (अयोध्या प्रकरणी) न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव आज सकाळी 10 वाजता निर्णय देणार आहेत. विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani), मुरली मनोहर जोशी ( MM Joshi), उम भारती (Uma Bharti), कल्याण सिंह यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इतर 32 जणांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. इतर आरोपींमध्ये उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, कोरोना व्हायरस संसर्गाचे संकट पाहता 32 जणांपैकी अनेक जण गैरहजर राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरपी असलेले बाळासाहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया आणि विजयाराजे सिंधिया यांचे या आधिच निधन झाले आहे. (हेही वाचा, Babri Masjid Demolition Case: बाबरी मशीद प्रकरणी 30 सप्टेंबर रोजी येणार अंतिम निर्णय; अडवाणी, उमा भारती यांंसह 32 आरोपींना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश)

बाबरी मशिद प्रकरणात 49 लोकांना आरोपी बनविण्यात आले आहे. त्यापैकी 17 जणांचा या आधीच मृत्यू झाला आहे. सीबीआय आणि आरोपींच्या वकिलांनी सुमारे 800 पानांचे लिखीत दावे-प्रतिदावे (चर्चा) कोर्टाला सादर केली आहे. यात सीबीआयने आगोदर 351 साक्षीदार आणि सुमारे 600 पेक्षाही अधिक कागदपत्रं सादर केली आहेत. परिणामी कोर्टाचा निर्णय 2000 पानांचा असू शकतो.

जिल्हा न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी 30 संप्टेंबर 2019 मध्ये पदावरुन निवृत्त झाले होते. परंतू या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा वाढवली होती. विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांच्या कार्यकाळात अंतिम निर्णय 30 सप्टेंबरला होणार आहे. सीबीआयचे वकील ललित सिंह यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलल्या वृत्तानुसार हा खटला त्यांच्या प्रदीर्घ अशा न्यायालयीन जीवनातील सर्वात मोठा खटला आहे.

दरम्यान, जुन्या न्यायालय परिसरात निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. सेंट्रल बार असोसिएशननेही वकिलांना अवाहन केले आहे की, त्यांनी हायकोर्टाच्या जुन्या परिसरात जाणे टाळावे. तसेच या परिसरात वाहने उभी करणेही टाळावे. दूरसंचार भवन परिसरात पर्यायी पार्किंग सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे.