Asaduddin Owaisi (Photo Credit - Twitter)

देशात वाढत्या लोकसंख्येबाबत (Population) सध्या चर्चा सुरू आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी एक विभाग करत आहे. दरम्यान, एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi)) यांनी आपण अशा कोणत्याही कायद्याचे समर्थन करणार नसल्याचे म्हटले आहे, ज्यामध्ये दोन मुले जन्माला घालण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एनआयशी (ANI) बोलताना ओवेसी म्हणाले, 'आपण चीनची चूक पुन्हा करू नये. मी अशा कोणत्याही कायद्याचे समर्थन करणार नाही, जे दोन मुलांचे धोरण बनविण्याबाबत बोलत आहे, यातून देशाला फायदा होणार नाही. याआधी ओवेसी म्हणाले होते की, लोकसंख्या वाढीसाठी मुस्लिमांना जबाबदार धरू नये.

ते म्हणाले की गर्भनिरोधक वापरण्यात मुस्लिम समाज आघाडीवर आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाला उत्तर देताना सांगितले होते, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की कोणत्याही एका वर्गाची लोकसंख्या वाढल्याने अराजकता निर्माण होईल आणि लोकसंख्येचा असमतोल नसावा. ओवेसी यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले होते की, 'स्वतःचे आरोग्य मंत्री म्हणतात की लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्याची गरज नाही. गर्भनिरोधक उपायांचा सर्वाधिक वापर करणारे मुस्लिम आहेत.

Tweet

मुस्लिम भारताचे रहिवासी नाहीत का? - ओवेसी 

मुस्लिमांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्याच्या प्रश्नावर ओवेसी म्हणाले होते, 'मुस्लिम भारताचे रहिवासी नाहीत का? खरे पाहिले तर येथील मूळ रहिवासी आदिवासी आणि द्रविडच आहेत. यूपीमध्ये, कोणत्याही कायद्याशिवाय, 2026-30 दरम्यान प्रजनन दरात घट दिसून येते. ओवेसी यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारताचा प्रजनन दर सातत्याने कमी होत आहे. 2030 पर्यंत त्यात स्थिरता दिसेल. चीनची चूक आपण इथे पुन्हा करू नये. नुकतीच चर्चा योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाने सुरू झाली आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, एकाच वर्गाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्यास अराजकता पसरेल. (हे देखील वाचा: Presidential Election : राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी आमचा द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)

आसाम, आंध्रसारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येबाबत हा आहे कायदा 

आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्येही एखाद्याला दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येणार नाहीत, असा नियम आहे. भाजप नेते गिरिराज सिंह यांनीही लोकसंख्येबाबत कायदा करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, याबाबत भारत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.