Court | (Photo Credits-File Photo)

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) आपल्या एका निकालात म्हटले आहे की, जर पत्नीने कोणत्याही पुराव्याशिवाय पतीवर नपुंसकतेचा (Impotence) आरोप लावला तर तो मानसिक छळ किंवा छळाच्या श्रेणीत येईल. अशा परिस्थितीत पती पत्नीपासून विभक्त होण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने धारवाडच्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. या याचिकेमध्ये पतीने धारवाड कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने त्याची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती.

याचिकाकर्त्याने 2013 मध्ये महिलेशी लग्न केले होते. त्यानंतर काही महिन्यांनी त्याने घटस्फोटासाठी धारवाडच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याने दावा केला होता की, सुरुवातीला त्याच्या पत्नीने विवाहित जीवनासाठी सहकार्य केले, परंतु नंतर तिचे वागणे बदलले. पतीने आरोप केला आहे की, त्याची पत्नी अनेकदा नातेवाईकांना सांगत असते की पती आपल्यासोबत संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे. यामुळे त्याचा अपमान होतो. या कारणावरून त्याने पत्नीपासून वेगळे होण्याची मागणी केली होती.

त्याची घटस्फोटाची याचिका धारवाड कौटुंबिक न्यायालयाने 17 जून 2015 रोजी फेटाळली होती. त्यानंतर पतीने याचिका उच्च न्यायालयात वर्ग केली. यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पत्नीने आरोप केला होता की, तिचा पती लग्नाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करत नाही आणि तो शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे. परंतु तिने आपल्या आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. (हेही वाचा: वैवाहिक प्रकरणात FIR नोंदवल्यास दोन महिन्यांच्या Cooling-off Period मध्ये होणार नाही कोणतीही अटक; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय)

पतीच्या वैद्यकीय चाचणीद्वारेदेखील आपले आरोप सिद्ध करण्यात पत्नी अपयशी ठरली. त्यामुळे अशा खोट्या आरोपांमुळे पतीचा मानसिक छळ झाला असून, जर पतीची इच्छा असेल तर तो या मुद्द्यावरून घटस्फोटाची मागणीही करू शकतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या बिनबुडाच्या आरोपांमुळे पतीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पती मुलांना जन्म देऊ शकत नसल्याचा आरोप म्हणजे मानसिक छळ आहे, असेही खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पुनर्विवाह होईपर्यंत दरमहा 8,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.