झारखंड हायकोर्टाने (Jharkhand High Court) बुधवारी राज्य पोलिसांना एका 26 वर्षीय मुस्लिम महिलेच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. ही मुलगी एका हिंदू पुरुषावर प्रेम करत होती व त्यामुळे तिचे आई-वडील कथितपणे तिचे लग्न तिच्यापेक्षा दुप्पट वयाच्या पुरुषाशी लावण्याचा प्रयत्न करत होते. आता न्यायालयाने या प्रकरणात तरुणीला संरक्षण देऊ केले आहे. न्यायमूर्ती एसके द्विवेदी यांनी रांचीच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना (एसएसपी) या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच या मुस्लिम मुलीवर कोणत्याही प्रकारे जबरदस्ती होणार नाही याचीही काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयात महिलेने दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यात दावा करण्यात आला होता की, मुलगी एका हिंदू मुलावर प्रेम करत असल्याने, तिच्या नातेवाईकांकडून तिच्या वयाच्या दुप्पट असलेल्या, 52 वर्षांच्या पुरुषाशी लग्न करण्यास तिला भाग पाडले जात आहे.
मुलीच्या तक्रारीनुसार, जेव्हा तिच्या आई-वडिलांना तिच्या प्रेमप्रकरणाविषयी माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी तिला गोंडा येथे तिच्या बहिणीच्या घरी पाठवले. या ठिकाणी मुलगी अनेक दिवस कैदेत होती. त्यानंतर तिचे एका 52 वर्षीय मुस्लिम पुरुषासोबत लग्न निश्चित केले. त्यानंतर या विरोधात मुलीने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के द्विवेदी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, विवाह करण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि तो एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे. परंतु काही मुलांवर त्यांच्याच कुटुंबातील लोकांकडून जबरदस्ती केली जाते. (हेही वाचा: Molestation Case: निर्दयी! कलयुगी सावत्र बापाने 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा केला विनयभंग)
न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, आंतरधर्मीय विवाहांमुळे जातीय आणि सामुदायिक तणाव कमी होईल आणि हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. न्यायालयाने महिलेला रांची पोलीस प्रमुखांना भेटण्याचे निर्देश दिले. पुढे, न्यायालयाने रांची पोलीस प्रमुखांना या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यात महिलेचे जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले. आदेशानुसार, एसएसपीला हे सुनिश्चित करावे लागेल की मुलीचे पालक तिला आवडत नसलेल्या व्यक्तीशी तिचे लग्न लावणार नाहीत.