7th Pay Commission: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 'किमान वेतन वाढ' प्रस्तावाला मंजुरी देत नववर्षाची भेट देणार?
Image used for representational purpose only | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission News: सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतन वाढीवर मोदी कॅबिनेटची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. मात्र कर्मचार्‍यांच्या आशा अजूनही कायम आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसआर, नोव्हेंबर 2019 मध्ये केंद्रातील ग्रुप डी कर्मचार्‍यांना 8000 रूपयांपर्यंत वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप त्यावर मोदी कॅबिनेटच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले नाही. 7th Pay Commission News: सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा खाजगी शाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा मिळणार? जाणून घ्या.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आशा आहे की मोदी सरकार नववर्षाच्या सुरूवातीला म्हणजेच जानेवारी 2020 मध्ये या निर्णयाची घोषणा करू शकते. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत याबाबात निर्णय होऊ शकतो. 2016 पासून आम्ही प्रतिक्षेत आहोत. दरम्यान नववर्षाच्या गिफ्टच्या स्वरूपात ही वेतनवाढ मिळेल असा विश्वास रेल्वे कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला आहे.

7th CPC च्या शिफारसीनुसार, 1 जुलै 2016 पासून फिटमेंट फॅक्टर 2.68 नुसार केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली. यामध्ये कर्मचार्‍याचे किमान वेतन 7 हजार ते 18 हजार इतके ठरवण्यात आले आहे. 7th Pay Commission: सातवे वेतन आयोगाच्या अंतर्गत ग्रॅज्युटी नियमात बदल; लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळतोय अधिक फायदा.

 'द नॅशनल जॉंईंट काऊंसिल ऑफ अ‍ॅक्शन' (NJCA)सध्या देशातील सेंट्रल ट्रेड युनियन्सच्या बाजूने सरकारशी झगडा करत आहे. दरम्यान किमान वेतन 26,000 न केल्यास अनेक कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करण्याची थेट धमकीदेखील सरकारला दिली आहे. मागील वर्षी सातव्या वेतन आयोगच्या पलिकडे जाऊन कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा सरकार कोणताच विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.