7th Pay Commission (File Image)

7th Pay Commission: सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी नंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील पगारवाढीचा लाभ मिळावा अशी मागणी होत आहे. मात्र या मागणीकर्त्यांसाठी आता एक निराशाजनक वार्ता समोर येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) या संदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेला फेटाळून लावण्याच्या विचारात आहे, यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळवण्याच्या इच्छेवर पाणी फिरण्याचे पूर्ण संकेत आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार, सोशल ज्युरिस्ट या सामाजिक संस्थेतर्फे ही याचिका करण्यात आली होती जी मागील आठवड्यातच फेटाळून लावण्यात आली होती. तसेच जर का शिक्षकांना पगारवाढ हवी असेल तर त्यांनी स्वतः कोर्टात याचिका करावी असे देखील या संस्थेने सूचित केले होते. आणि जर का याचिका कोर्टाने मेनी केली तर मगच त्याच्यावर सविस्तर सुनावणी घेऊन मग पुढील निर्णयासाठी अपेक्षा करता येणार होती. मात्र, खाजगी शाळेतील व्यवस्थापक मंडळींच्या कार्यकारी समितीने यावरून उच्च न्यायलयात धाव घेत, आपल्याला कर्मचाऱ्यांचे पगार सरकारी कर्मचाऱ्यांइतके करणे जमणार नाही असे सांगितले.

कार्यकारी समितीला जर का पगारवाढ निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असता तर 2-016 पासूनचे वाढीव वेतन कर्मचाऱ्यांना देणे बंधनकारक ठरले असते, आणि नंतरही एकाएकी 25% पगारवाढ करण्याचे देखील ओझे वाढले असते. यामुळे अगोदरच राज्य सरकारकडून शाळेच्या फी मध्ये करण्यात आलेली घट पाहता आता शिक्षकांचे पगार वाढवणे हे नवे आर्थिक ओझे झेपणार नसल्याचे समितीने कोर्टाला कळवले होते.

दरम्यान, दिल्ली सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील 1,766 विनाअनुदानित शाळांपैकी 1,145 शाळा या सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमकक्षेत पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इतकीच पगारवाढ करण्याची खाजगी शालेय शिक्षकांची मागणी रास्त नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.