Money| File Image | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission:  मोदी सरकारने नुकत्याच सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि पेन्शनधारकांच्या डिअरनेस रिलिफमध्ये तीन टक्क्यांची वाढ करत गिफ्ट दिले आहे. त्यामुळे लाखो शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 1 जुलै 2021 पासून 31 टक्के डीए आणि डीआर दराने दिला जाणार आहे.(Matchbox Price Increased: माचिसच्या किंमतीत तब्बल 14 वर्षांनंतर वाढ; 1 डिसेंबर पासून 2 रुपयांना मिळेल माचिसची एक डबी)

गेल्या गुरुवारी केंद्रीय कॅबिनेट केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेंन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि डीआर मध्ये एक हप्ता जारी करण्यास मंजुरी दिली. पत्रकारांसोबत बातचीत करताना सुचना आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी असे म्हटले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि डीआर हा तीन टक्क्यांनी वाढून 28 ऐवजी 31 टक्के करण्यात आला आहे. याचा 68 लाख 62 हजार पेंन्शनधारकांना लाभ मिळणार आहे.

7 व्या वेतन आयोगानुसारस लेव्हल-1 च्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेत 18,000 रुपये ते 56900 रुपये आहे. नव्या महागाई भत्त्यानुसार 18 हजार रुपये वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वार्षित सॅलरीत 30,240 रुपयांची वाढ होणार आहे.(Sleeping Pods: लवकरच IRCTC मुंबई सेंट्रल येथे सुरु करणार स्लीपिंग पॉड्स सेवा; जाणून घ्या कोण कोणत्या सुविधा मिळणार)

जाणून घ्या वेतनाचे गणित-

-कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन: 18,000

-नवा महागाई भत्ता (31%): 5580 रुपये प्रति महिना

-आधीचा महागाई भत्ता (17%): 3060 रुपये प्रति महिना

-डीए मध्ये वाढ (5580-3060): 2520 रुपये प्रति महिना

-वार्षिक वेतनात वाढ (2520X12): 30,240 रुपये

याच प्रकारे 56900 रुपये वेतन असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अशा प्रकारे होणार वाढ

-कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन: 56900 रुपये प्रति महिना

-नवा महागाई भत्ता (31%): 17639 रुपये प्रति महिना

-आधीचा महागाई भत्ता (17%): 9673 रुपये प्रति महिना

-डीएमध्ये वृद्धी (17639-9673): 7966 रुपये प्रति महिना

-वार्षिक वेतनात वाढ (7966X12): 95,592 रुपये

31 टक्के डीएच्या नुसार 56,900 रुपयांचे मूळ वेतनावर एकूण वार्षिक महागाई भत्ता 2,11,668 रुपये असणार आहे. खरंतर डीए, डीआरमध्ये वाढ स्वीकृत फॉर्मुल्याप्रमाणे आहे. जो सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगच्या सिफारिशांवर आधारित आहे. महागाई भत्ता आणि डीआर या दोन्हीच्या कारण दरवर्षी संयुक्तपणे तिजोरीवर दरवर्षी 9,488.70 कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वेतन आणि डीएमध्ये करण्यात आलेला बदल हा दिवाळी पूर्वी केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना दिसणार आहे.