4G Internet In J&K: जम्मू, कश्मीर खोर्यातील प्रत्येकी एका जिल्ह्यांत 15 ऑगस्टनंतर प्रायोगिक तत्त्वावर 4जी उपलब्ध करण्याची केंद्र सरकारची तयारी
सध्या सरकार जेथे दहशतवादी कारवायांचं प्रमाण कमी आहे अशा ठिकाणी 4 जी सेवा सुरू करण्याबाबत विचार करत असल्याचं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. सरकार दोन महिन्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.
भारतामध्ये जम्मू आणि कश्मीर खोर्यातील प्रत्येकी एका जिल्ह्यामध्ये आता प्रायोगिक तत्त्वावर 4 जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याला सरकारची तयारी असल्याचं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितलं आहे. दरम्यान 15 ऑगस्ट नंतर त्याची सुरूवात केली जाईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र ही सेवा आंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जवळ किंवा नियंत्रण रेषे जवळच्या भागात (Line of Control)सुरू केली जाणार नाही. सध्या सरकार जेथे दहशतवादी कारवायांचं प्रमाण कमी आहे अशा ठिकाणी 4 जी सेवा सुरू करण्याबाबत विचार करत असल्याचं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. सरकार दोन महिन्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.
वर्षभरापूर्वी कश्नीर मधून कलम 370 हटवत जम्मू कश्नीर आणि लदाख अशा दोन केंद्र शासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून जम्मू कश्मीरमध्ये हाय स्पीड इंटरनेट सेवा खंडीत आहे. सुरूवात टेलिफोन लाईन, मोबाईल फोन सेवा देखील खंडीत करण्यात आली होती मात्र आता हळूहळू त्या सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत.
The Center today submitted to the Supreme Court that a Committee is considering as to whether allowing 4G internet access on a trial basis in one district in Jammu and one in Kashmir or not. Easing will come into effect after 15 August, the Centre said. pic.twitter.com/2AFsixj7f2
— ANI (@ANI) August 11, 2020
शुक्रवार (7 ऑगस्ट) दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू कश्नीर प्रशासनाला तेथे काही भागांमध्ये 4जी सेवा सुरू करण्याबाबतच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. एनवी रामण्णा, आर सुभाष रेड्डी आणि बीआर गवई या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा सुनावणी झाली.
सध्या 19 ऑगस्ट पर्यंत जम्मू कश्मीर मध्ये मोबाईल डाटा 2 जी स्पीडवर सुरू राहणार आहेत. मुख्य सचिव गृह शालीन काबरा यांनी जारी केलेल्या आदेशामध्ये मोबाईल डेटा हा सामान्यांसह काही राजकिय नेत्यांवर हल्लाचे कट रचवण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. यामुळे आतंकवादी कारवायांना गती मिळू शकते. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव इंटरनेट स्पीडवर निर्बंध घालणं आवश्यक आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 11, 2020 01:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
