QuickLY
Socially
मोदी सरकार (Modi Government) प्रचंड बहुमताने पुन्हा एकदा सत्तेत आले आहे. काल नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर आज खातेवाटप झाले. आता उत्सुकता आहे ती नव्या अर्थसंकल्पाची (Union Budget). सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सरकार अर्थसंकल्प सादर करू शकते. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केली गेली नाही. फायनान्स मिनिस्ट्रीने एनडीएला मिळालेल्या बहुमतानंतर लगेचच अर्थसंकल्पावर लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. सध्या बजेटबाबत वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज सोबतच्या बैठका चालू आहेत. नव्या सरकारचा हा अर्थसंकल्प मुख्यत्वे शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेती आणि रोजगार यावर केंद्रित असेल.
फेब्रुवारीमध्ये सरकारने अंतरिम बजेट सादर केले होते. त्या बजेटमध्ये काही निर्णय मागे ठेवले होते, ज्यांना जुलैमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या बजेटमध्ये पूर्ण स्वरुप दिले जाऊ शकते. अंतरिम बजेटमध्ये सरकारने करात 5 लाखापर्यंत सूट दिली होती. जुलैमध्ये घोषित होणाऱ्या अर्थसंकल्पात, रिव्हेन्यू कलेक्शन कमी झाल्यामुळे टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. बजेटनंतर थेट करावर टास्क फोर्सचा रिपोर्ट येईल. (हेही वाचा: मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या घोषणा; शेतकरी, नोकरदारांना दिलासा)
शेतीसोबतच लघु व मध्यम उद्योग आणि मेक इन इंडिया प्रकल्प यांवर भर दिला जाईल. दरम्यान, सर्वसाधारणपणे दरवषी पूर्ण अर्थसंकल्प सदर केला जातो. मात्र लोकसभा निवडणुका ज्यावर्षी होतात त्यादिवशी पहिल्यांदा अंतरिम बजेट सादर होते, त्यानंतर नवे सरकार सत्तेत आल्यावर पुन्हा पूर्ण बजेट सादर केले जाते.
