अर्थसंकल्प 2019 (संग्रहित-संपादित प्रतिमा)

मोदी सरकार (Modi Government) ने आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प आज सादर केला. वित्तमंत्री अरुण जेटली उपचारासाठी परदेशात असल्याने पियुष गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक नवीन घोषणा केल्या गेल्या आहेत. या शेवटच्या अर्थसंकल्पाद्वारे समाजातील विविध घटकांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता असे  मत आर्थिक विश्लेषकांनी मांडले आहे. दरम्यान नोकरदारांना या बजेटमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखावरून 5 लाख करण्यात आली आहे. तसेच 21 हजार पगार असलेल्यांना 7 हजार बोनस देण्यात येणार आहे. तसेच देशाची सुरक्षा व रेल्वे या दोन महत्वाच्या गोष्टींवर सरकार बराच खर्च करणार असल्याचे या बजेटमधून दिसून येते. चला पाहूया या अर्थसंकल्पातील इतर काही महत्वाचे मुद्दे

> 21 हजार पगार असलेल्यांना ईपीएफओच्या माध्यमातून हा 7 हजार बोनस मिळणार

> मजुरांच्या मृत्यूनंतर 6 लाखांची नुकसानभरपाई मिळणार

> असंघटित कामगारांना महिना ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार

> गरीबांना स्वस्त धान्यासाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

> 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये थेट खात्यात जमा केले जाणार, 12 कोटी कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार

> ग्रॅच्युईटची मर्यादा दहा लाखांवरुन 30  लाखांवर

> गर्भवतींना 26 आठवड्यांची भरपगारी सुट्टी

> रेल्वे खात्यासाठी 64 हजार 500 कोटींची तरतूद

> 40 हजारापर्यंतच्या बँकेत ठेवलेल्या रकमेवर आता टीडीएस लागणार नाही

> पशूपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे 2 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देणार

(हेही वाचा:करदात्यांसाठी खूषखबर, 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, 2019-2020 आर्थिक वर्षात पहा कोणाला, कसा भरावा लागणार Income Tax)

> येत्या 5 वर्षात 1 लाख गावे डिजिटल करणार

> नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यासआर्थिक मदत अडीच लाखांवरून 6 लाखांपर्यंत

> गाईंसाठी 750 कोटींची राष्‍ट्रीय कामधेनू योजना

> उज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी मोफत गॅस कनेक्शन दिले जातील

> 40 वर्षांपासून रखडलेली वन रँक वन पेन्शन योजना सुरू

> प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार

आगामी निवडणुका भाजपसाठी किती महत्वाच्या आहेत हे या अर्थसंकल्पावरून दिसून येते. नोकरदारांना दिलासा, कामगार, शेतकरी वर्गाची मदत करून सरकारने महागाई रोखण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र अशा प्रकारच्या अनेक घोषणा मोदी सरकारने याधीही केल्या होत्या. अजूनही ती मदत जनतेपर्यंत पोहचत आहे. आता हा अर्थसंकल्प तरी सध्याच्या सरकारला तारतो का नाही हे येणारी निवडणुकच सांगेल.