HC On Marital Rape: पत्नी 18 किंवा त्याहून अधिक असल्यास वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
Allahabad High Court (PC - Wikimedia commons)

HC On Marital Rape: पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) नोंदवले आहे. जर 'अनैसर्गिक गुन्हा' (Unnatural Offence) केल्याच्या आरोपातून पतीला दोषमुक्त करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणातील आरोपींना आयपीसीच्या कलम 377 अन्वये दोषी ठरवता येणार नाही, असे मत मांडताना न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या देशात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हेगार ठरवण्यात आलेले नाही.

उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर अद्याप प्रलंबित असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत पत्नीचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल तर वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणताही फौजदारी दंड नाही. (हेही वाचा-Marital Rape: वैवाहिक बलात्कार गुन्हा आहे की नाही? कोर्टासमोर पेच)

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निरीक्षणाचे समर्थन करताना असेही म्हटले आहे की, वैवाहिक संबंधात कोणत्याही ‘अनैसर्गिक गुन्हा’ (कलम 377 IPC नुसार) होण्यास जागा नाही. याचिकेत फिर्यादीने आरोप केला आहे की, तिचे लग्न एक अपमानास्पद संबंध होते आणि पतीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचारासह शाब्दिक आणि शारीरिक अत्याचार आणि जबरदस्ती केली. (हेही वाचा - Karnataka High Court On Marital Rape: लग्न म्हणजे पत्नीवर अत्याचार करण्याचा परवाना नाही, बळजबरीने लैंगिक संबंध हा बलात्कारचं; कर्नाटक उच्च न्यायालयाची टिप्पणी)

न्यायालयाने पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रूरता (498-A) आणि स्वेच्छेने दुखापत करणे (IPC 323) या कलमांखाली दोषी ठरवले आणि कलम 377 अंतर्गत आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी याचिकांची यादी करण्यास सहमती दर्शवली. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारी ठरवल्याने सामाजिक परिणाम होतील, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं.