Kerala High Court On Pocso Act: पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिमांमधील विवाह हे POCSO कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे नाहीत, असे केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) म्हटले आहे. म्हणजेच जर पतीने अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवले तर त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस म्हणाले की, विवाह वैयक्तिक कायद्यात वैध असला तरीही, जर पक्षांपैकी एक अल्पवयीन असेल तर तो POCSO अंतर्गत गुन्हा मानला जाईल.
न्यायमूर्ती थॉमस म्हणाले की, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मतांशी ते सहमत नाहीत. ज्यामध्ये न्यायालयाने 15 वर्षांच्या मुस्लिम मुलीला तिच्या पसंतीचे लग्न करण्याचा अधिकार दिला होता आणि पतीला अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापासून सूट देण्यात आली होती. (हेही वाचा -West Bengal Shocker: पश्चिम बंगालमध्ये श्रद्धा वॉकर हत्याकांडाप्रमाणे मुलाने आईच्या मदतीने केली वडिलांची हत्या; विल्हेवाट लावण्यासाठी केले मृतदेहाचे तुकडे)
केरळ हायकोर्टात खलिदुर रहमानच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. रहमानवर 16 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे, जी त्याची पत्नी देखील आहे. रहमानवर पश्चिम बंगालमधून एका अल्पवयीन मुलाचे अपहरण केल्याचा आरोप आहे. रहमानने आपल्या बचावात सांगितले की, त्याने अल्पवयीन मुलीशी मुस्लिम कायद्यानुसार लग्न केले होते.
आपल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, बालविवाह हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानले जात आहे. जेथे कायदा, प्रथा किंवा वैयक्तिक कायद्याचा संघर्ष असेल तेथे वैधानिक तरतूद प्रचलित असेल आणि वैयक्तिक कायदा रद्द केला जाईल.