Karnataka High Court | (File Image)

भविष्य निर्वाह निधी मध्ये कर्मचाऱ्याकडून दिले जणारे योगदान ही एक प्रकारची वैधानिक कपात आहे. त्यामळे भविष्य निर्वाह निधी संस्थेकडे (Provident Fund Organisation) असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यामध्ये जर कर्मचाऱ्याच्या संस्थेने निश्चित रक्कम पाठवली नाही तर त्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) म्हटले आहे.

कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सीएच केएस प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देताना आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409 आणि 420 नुसार त्याच्यावर नोंदवलेले गुन्हे रद्दबातल ठरवताना हे निरीक्षण नोंदवले.

ट्विट

दरम्यान, कोर्टासमोर आलेला खटला हा भविष्य निर्वाह निधीमधील योगदानासंदर्भात होता. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, . भविष्य निर्वाह निधीचे वैधानिक योगदान कपात असताना कर्मचार्‍यांना दाखविण्यात येणाऱ्या आमिशाबद्दल कल्पनाही करता येत नाही.