QuickLY
Socially
7th Pay Commission: केंद्र सरकारचे 50 लाखांहून अधिक कर्मचारी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असला तरी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. जेव्हा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या, तेव्हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सहाव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतनाच्या तुलनेत 14.3% ने वाढ करण्यात आली होती. याशिवाय, जेव्हा सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, तेव्हा पाचव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत मूळ वेतनात 54% वाढ झाली होती.
तथापी, पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान वेतनात 31% वाढ झाली होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 2014 पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी जाहीर केलेल्या विविध कर लाभ उपायांचे तपशील त्यांनी संसदेत सांगितले. (हेही वाचा - EPFO: खुशखबर! EPS अंतर्गत उच्च पेन्शन प्राप्त करण्याची संधी; नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, जाणून घ्या पात्रता व अंतिम मुदत)
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, सरकारने मूलभूत कर सूट मर्यादा वाढवली आहे. ती दोन लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत कपात करण्याचा दावा करण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वित्त कायदा, 2017 अंतर्गत, अशा व्यक्तींसाठी आयकर मर्यादा कमी करण्यात आली आहे, ज्यांचे एकूण उत्पन्न 2.5 लाख ते 5 लाख रुपये आहे. ते 10% वरून 5% पर्यंत कमी केले. स्टँडर्ड डिडक्शन रु.40,000 वरून रु.50,00० पर्यंत वाढले आहे. याचा फायदा करदाते पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारक दोघांना झाला. तसेच वित्त कायदा, 2019 मधील कलम 87A अंतर्गत, 5 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना संपूर्ण कर सवलत देण्यात आली.
याशिवाय, पेन्शन घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी वित्त कायदा, 2018 मध्ये विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 80D अंतर्गत वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील कपातीची मर्यादा रु. 30,000 वरून रु. 50,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर आजारांसाठीचा वैद्यकीय खर्च एक लाख रुपये करण्यात आला. ज्येष्ठ नागरिकांना बँका किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवर 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करातून सूट देण्यात आली होती.
