Indian Railways: महिलांच्या सुरक्षेबाबत भारतीय रेल्वेची मोठी घोषणा, गुन्हेगारी घटनांना 'अशा' प्रकारे घालणार आळा; वाचा सविस्तर वृत्त
Railways | Representational Image | (Photo Credits: ANI)

Indian Railways: रेल्वेने प्लॅटफॉर्म, यार्ड आणि लगतच्या मोकळ्या इमारती पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलांवरील गुन्हे रोखण्याच्या दिशेने रेल्वेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे पाऊल उचलले जाणार आहे. आरपीएफचे डीजी अरुण कुमार यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात प्लॅटफॉर्म व यार्ड्स, रिकामे क्वार्टर, सुरक्षितता व हालचाली नसतील अशा इमारती त्वरित पाडण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत हे जमीनदोस्त होत नाही, तोपर्यंत कर्तव्यदक्ष कर्मचारी नियमितपणे त्या ठिकाणांवर नजर ठेवतील. विशेषत: रात्री किंवा अशा वेळी जेव्हा याठिकाणी लोकांची फारच कमी ये-जा असते.

यासह, रेल्वे आवारात महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये सामिल असलेल्या लोकांचा डेटाबेसही तयार केला जाईल. सर्व पोस्ट कमांडर्संनी गेल्या पाच वर्षांत बलात्कारासह महिलांवरील गुन्ह्यांचा तपशील घ्यावा आणि आकडेवारीचा आढावा घ्यावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. अशा गुन्ह्यांत दोषी असलेल्यांचे फोटो रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडे असले पाहिजे. डेटा विश्लेषणाच्या आधारे त्वरित आणि दीर्घकालीन योजना तयार केली जावी. त्वरित योजनांवर त्वरित कारवाई केली पाहिजे, असंही डीजी अरुण कुमार यांनी म्हटलं आहे. (वाचा - IRCTC Train Reservation: भारतीय रेल्वे तिकीट बुकींग नियमांमध्ये बदल, शेकडो प्रवाशांना होणार मदत)

महिलांवरील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना -

दीर्घकालीन योजनांमध्ये मूलभूत इन्फ्रा सुधार, सीसीटीव्ही बसविणे आणि सुरक्षेच्या इतर बाबींचा समावेश असेल. महिला कोचवर लक्ष ठेवणे आणि ट्रेन येताना सुरक्षा कर्मचार्‍यांना तैनात ठेवणे यासारख्या पावले उचलण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले गेले आहे. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या वायफायचा नागरिकांकडून पोर्न डाउनलोड करण्यासाठी वापर केला जाऊ नये, याची काळजी घेण्यासंदर्भात सूचनादेखील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

या आदेशात असंही म्हटलं आहे की, 'सर्व पोस्ट कमांडर (पीसी) यांनी गेल्या पाच वर्षांत महिलांवरील बलात्कारासह गुन्हेगारीच्या घटनांचा तपशील जाणून घ्यावा आणि आकडेवारीचे संपूर्ण विश्लेषण केले पाहिजे.' डेटा विश्लेषणाच्या आधारे कृती आराखडा तयार केला जावा आणि अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजना म्हणून वर्गीकृत केले जावे. या आदेशात अधिकाऱ्यांना महिलांच्या कोचवर बारीक नजर ठेवण्यास सांगितले आहे.